विर्तामोड ३० फागुन । प्रदेशसभा सदस्य अर्जुन राईले सिविआई र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएका कारण दमकको बालुवाटार जग्गा काण्डका बारेमा संसदमा कुरा उठाउनै नपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लव झापाको आयोजनामा प्रदेश सांसदहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद राईले अभियोग दर्ता भएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा जग्गा प्रकरणका दोषीहरुमाथि कारबाहीका लागि प्रदेश संसदमा कुरा उठाउनै नपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।
सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न पाइए राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा जो सुकै ब्यक्ति भए पनि संवैधानिक ब्यवस्था बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने राईको भनाई थियो । आवश्यकता परेको अवस्थामा संसदमा कुरा उठाउने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
दमक नगरपालिका–८, महेन्द्र राजमार्गदेखि ४÷५ सय मिटर दक्षिणमा रहेको लगभग ५० विगाह बढी जग्गा पार्क बनाउने भन्दै स्थानीय नेकपा नेता गगन पुरीले हडप्न खोजेको भन्दै अभियोग पत्र दर्ता भएपछि अनुसन्धान थालिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पुरीले मालपोत र नापीका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा ब्यक्तिको नाममा पार्न खोजेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेपछि जिल्ला अदालत झापाले पुरीका नाममा पक्राऊ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।
यसैबीच झापा क्षेत्र नं–४ प्रदेश क का सांसद झलकसिंह दर्लामीले प्रदेश क्षेत्रका मझौला विकासे योजना प्रदेश सांसद मातहत सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिदै मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक परियोजना, बहुबर्षे सडक र पुल निर्माण, प्रत्येक प्रदेश क्षेत्रमा एक सडक–एक पुल योजना, प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली, सामुदायिक भवन निर्माण, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध लगायतका योजना अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रदेश सांसद एकराज कार्कीले कानून नभएका कारण पहिलो बर्ष आधारबर्षकै रुपमा वितेको बताउँदै प्रदेश सरकारले परिणाम देखिने गरी कार्य गर्न नसकेको बताउनुभयो । हरेक बर्ष प्रदेश क्षेत्रमा १४÷१५ करोडका विकासे योजना सञ्चालनमा रहेको बताउँदै कार्कीले प्रदेश सरकार सबल नभए संघीयता नरहने भन्दै प्रदेश संरचनालाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
झापा क्षेत्र नं १ प्रदेश ख का सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकीले आफूहरु विधायिकी भूमिकामा रहेको तर कार्यकारी भूमिकामा नरहेको बताउँदै कोरोना नियन्त्रणका लागि सिमा क्षेत्रको तयारी गर्न क्षमता अभाव देखिएको बताउनुभयो ।
नेपाल भारत सिमा नाकामा आइसोलेसन राख्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको र सम्बन्धित निकायले पहल गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको धारणा राख्नुभयो । अधिकांश सांसदहरुले प्रदेश सरकार गठनको पहिलो बर्ष आधार बर्ष र प्रदेश संरचना नयाँ प्रयोग भएको बताउँदै कानूनी प्रावधान, प्रशासनिक संरचना, कार्यालय निर्माण तथा स्रोत साधन ब्यवस्थापनमा वितेको धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभाले ४३ वटा विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको र ६ वटा संसदमा छलफलका क्रममा रहेको सांसदहरुको भनाई थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन शेखर सेढाइले गर्नुभएको थियो ।
