बिर्तामोड २७ पुस । सरोकारवालासंग छलफल नै नगरी सरकारले जारी गरेको सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश विधेयकमार्फत सच्याउनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले बताउनु भएको छ । झापा जिल्ला सहकारी संघको २८ औं बार्षिक साधारणसभालाई प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले सकारी समस्या समाधानका लागि ल्याइएको अध्यादेश सरोकारवालासंग छलफल नै नगरि ल्याएको अध्यादेशका राम्रा कुराको स्वागत गर्दै ३ वटा बुँदामा घोर आपत्ती रहेको बताउनु भयो ।
रकम अपचलन गर्ने सहकारीलाई कारवाहीको कुरामा सहमत रहेपनि अध्यादेशमार्फत आएका मुख्य ३ वटा बुँदामा आपत्ती रहेको बताउँदै कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले उक्त कुरा सरकारले विधेयकमार्फत नसच्याए दवाव सिर्जना गर्न सरोकारवालाहरु तयार रहेको बताउनु भयो ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा केहि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउँदै उहाँले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने आश्वासन आफुहरुले पाएको जानकारी दिनुभयो । २०६२ सालमा नै सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको निकाय वा प्राधिकरणको आवश्यकता रहेको भन्दै दिएको सुझाव कार्यान्वयन, सहकारी ऋण सुचना केन्द्रको आवश्कता औँल्याइएकोमा कर्जा सुचना केन्द्रमार्फत व्यवस्थापन गर्ने, सहकारी कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था जस्ता केहि राम्रा कामको थालनी गरेकोमा उनले त्यसको स्वागत गरे । यद्यपी त्यसमा केहि सुधार आवश्यक भएको उनले धारणा गर्नुभयो ।
सरकारले कार्यक्षेत्र अनुसार बचतको सीमा तोकेको भन्दै आपत्ती जनाउनु भएका पोखरेलले सरकारीको सञ्चालक समितिमा रहने कार्यावधी तोकिएकोप्रति पनि आपत्ती जनाउनु भयो । त्यस्तै सहकारीको बर्गिकरण गर्दा पुँजीको हिसाबले गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
‘विश्वमा काँहि नभएको बचत सीमा सरकारले अध्यादेशमार्फत तोकिदिएको छ, यो मान्य छैन ।’ सरकारले ल्याएको सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै पोखरेलले थप्नुभयो, –‘एकको अवधी पनि संसोधन गर्नुपर्छ, संगै भूगोलको हिसाबले सहकारीको बर्गिकरण गर्ने कुरा मान्य हुँदैन पुँजीको हिसाबले गरिनु पर्छ, यी तीनवटा कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ र सच्याउनुपर्छ अन्यथा दवाव सिर्जना हुन्छ ।’
सरकारले जिल्लाभर कार्यक्षेत्र हुने सहकारीले १० लाख, प्रदेशभर कार्यक्षेत्र भएकाले २५ लाख र देशभर कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले एकजना सदस्यबाट ५० लाखसम्म बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था हटाउन महासंघले माग गरेको उहाँले बताउनु भयो । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बढीमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी एक जना व्यक्ति बस्न नपाउने गरी सरकाले गरेको व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्ने माग सरकार समक्ष राखेको उहाँले बताउनु भयो ।
शनिबार झापा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडको २८ औँ बार्षिक साधारणसभामा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी पोखरेलले सरकारले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी बर्षको रुपमा घोषणा गरेकाले सन् २०१२ मा जस्तै प्रभावकारी कार्यक्रम बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संघका अध्यक्ष गणेश ढकालले झापा जिल्ला सहकारी संघको शेयर पूँजी ३ करोड ५९ लाख ५६ हजार एक सय रुपैँया, कोषमा ८ करोड ९ लाख ६६ हजार ८४१ रुपैँया रहेको जानकारी दिए । संघले गत आवमा संघले २ करोड ५ लाख ७० हजार २८७ रुपैँया निक्षेप संकलन गरेको र १ करोड २८ लाख २ हजार १७२ रुपैँया कर्जा लगानी गरेको छ । संघमा ४९६ वटा प्रारम्भिक संस्थाहरु सदस्य रहेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) का महासचिव घनश्याम अधिकारीले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । संस्थाका सचिव भवानीप्रसाद (भानु) दंगाल, कोषाध्यक्ष अर्जुन दंगाल र लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक चुडामणि ओझाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
संस्थाका सचिव भवानीप्रसाद (भानु) दंगालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई उपाध्यक्ष प्रेमकुमार कोइरालाले स्वागत गरेका थिए । संस्थाले आठौँ कार्यकालका लागि सञ्चालक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको चयनका लागि माघ २० गतेदेखि फागुन ३ गतेसम्मको निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशका मुख्य बुँदा सच्याउन सहकारीकर्मीको माग
