अपाङ्गमैत्री नभएको भन्दै अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्र्थापना कार्यक्रम खारेजीको माग

बिर्तामोड ४ भदौं । झापाका विभिन्न पालिकाबाट प्रतिनिधिमुलक रुपमा उपस्थित भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सरकारसंग अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्र्थापना कार्यक्रम खारेजीको माग गरेका छन् ।
कार्यविधीकै कारण अपाङ्गताका नाममा अरुलाई नै फाइदा हुने ठहर गर्दै उनीहरुले अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्र्थापना कार्यविधी संसोधन नगरेसम्म कार्यक्रमको औचित्य नरहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन् ।
अपाङ्ग लक्षित उक्त कार्यक्रमका सरोकारवाला प्रदेश सरकार, पालिका, करुणा फाउण्डेसन को सहकार्यमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको कार्यविधिमा भएको त्रुटी सच्याउन राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघले पनि पैरवी नगरेकोप्रति उनीहरुले आक्रोस व्यक्त गरे ।
पछिल्लो समय झापाका पालिकाहरुमा कार्यक्रममा आधारित रहेर समुदायमा आधारित पुनःस्र्थापना सहजकर्ता (सीविआरएफ) छनौटमा अपाङ्गता भएकालाई सपाङ्ग सो सरह मापदण्ड अपनाइनुले अपाङ्गका नाममा अरुलाई नै फाइदा हुने काम गरेको बताएका छन् ।
कार्यविधिमा उल्लेख भएको अपाङ्ग कोटामा कसैले पनि नाम ननिकालेको खण्डमा उक्त पदमा खुल्लाबाट ल्याएर पदपूर्ति गर्न सकिने छ भन्ने उल्लेख भएसंगै सपाङ्गलाई ठाउँदिन अपाङ्गमाथि नियोजित रुपमा विभेद गरिएको कमल गाउँपालिकाकी मुना भट्टराईले बताइन् ।
सरकारी विद्यालयमा कम्यूटर शिक्षकको काम गर्दै आएकी उनले गाउँपालिकाले खुलाएको सीविआरएफ सहजकर्ताको परीक्षामा सहभागी भट्टराईले परीक्षाको समान समय दिइनु तथा प्रयोगात्मक परीक्षास्थल अपाङ्ग मैत्री नहुनु, न्यून दृष्टि भएकालाई र सपाङ्गलाई एउटै मापदण्ड अपनाइको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कुराले अपाङ्गतालाई जिस्क्याएको टिप्पणी गरिन् । त्यस्तै शिवसताक्षी नगरपालिकाले आह््वान गरेको सीविआरएफ सहजकर्ताको परीक्षामा सामेल रमेश खनालले सहयोगी राख्न नदिनु तथा अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना विनै परीक्षा सञ्चालन गर्दा समस्या भएको बताए । यता अर्जुनधारा नगरपालिकामा पनि उही समस्या रहेको मुनिन्द्र ढुङ्गेलले बताए । परीक्षाको समयावधी थप्नुपर्ने आफूले जिकिर गरेपछि अरुको भन्दा १ मिनेट समय थप गरेपनि त्यो अपर्याप्त भएको उनको गुनासो छ । भट्टराई र ढुङ्गेलले प्रतिष्पर्धा गरेको कमल र अर्जुनधारामा अपाङ्गता भएकालाई लक्षित गरी आह््वान गरेको विज्ञापनमा कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिम खुल्लाबाट पदपूर्ति गरिएको बताउँदै कार्यविधि नै त्रुटीपूर्ण रहेको दावी गरे । आफूहरु सक्षम भएपनि कार्यविधीमाथि टेकेर परीक्षामा नियोेजित रुपमै अपाङ्गतामैत्री वातावरण नबनाएको उनीहरुको आरोप छ ।
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यविधीकै कारण अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्र्थापना कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई न्याय गर्न नसक्ने ठहर गर्दै विद्यमान कार्यविधी संशोधन गर्नुपर्ने र संशोधन नहुने भए खारेज नै गर्नुपर्ने उनीहरुको माग गरेका हुन् ।
जिल्लाका सबै पालिकाबाट प्रतिनिधिमूलक रुपमा बिर्तामोडमा उपस्थित अपाङ्गता भएकाहरुले पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै उनीहरुले अपाङ्गका लागि बनाइएको कार्यविधीमा उल्लेख भएका केही बुँदाका कारण अपाङ्गका नाममा सपाङ्गले नै अवसर पाएको भन्दै उनीहरुले खारेजी वा संशोधनको माग गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेशमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, करुणा फाउण्डेसन र राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपालको प्राविधिक साझेदारीमा प्रदेशका सबै पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालित छ । उक्त कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका १० महत्वपूर्ण वर्गलाई समेट्न नसकेको भन्दै उनीहरुले आपत्ती जनाएका हुन् । शारीरिक अपाङ्गता देखिने केही कार्यक्रम अति महत्व दिएर सञ्चालन गर्दा अपाङ्गता भित्रको खाडल अझ बृद्धि भएको तथा अपाङ्गता भएका सबै वर्गलाई समेट्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्तीका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनःस्र्थापनाका लागि लक्षित वर्गको पहुँचयुक्त वातावरण र संरचनाको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन । विभिन्न १८ बुँदे अपाङ्गता रोकथाम गर्न सकिने संसारमा कुनै पनि प्रविधि र औषधीको विकास नभएको र कार्यक्रमले व्यक्तिमा हुने विचलनमा कमी ल्याउन मात्र सकिने बताउँदै अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्र्थापना कार्यक्रमले सरोकारवालामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम मात्र भएको आशिस काफ्लेले बताए ।
अपाङ्गका नाममा अरुलाई नै जागिर खाने माध्यम भएको बताउँदै दमकका भेषराज न्यौपानेले कि प्रोजेक्ट खारेज हुनुपर्ने या त कार्यविधी सच्चिएर आउनेपर्ने बताए ।
सुनसरीको रामधुनी गाउँपालिकामा ५ वर्षे कार्यक्रम नियालेका काफ्लेले पालिकामा अपाङ्गता भएकाको समस्या बुझ्ने कर्मचारीको अभावकै कारण परीक्षा अपाङ्गमैत्री बन्न नसकेको बताए । अपाङ्गताको पहिचान गर्न त्यो सम्बन्धी क पनि नजानेका व्यक्तिलाई सीविआरएफ नियुक्त गर्नुले अपाङ्ग रोकथाम तथा पुनः स्र्थापना होइन झन गहिरो खाडल पर्ने स्पष्ट पारे ।