आवास र बेचबिखन गर्ने चलखेल सकियो
झापा २४ माघ । झापाको बिर्तामोडमा अवस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय तथा ऐन संशोधन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ बैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो । ओली सरकारले २०७८ बैशाख १३ गते गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई तीनसय ४३ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई समेत संशोधन गरिएको थियो । सो निर्णय तथा संशोधित ऐन आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको हो।
ओली सरकारको निर्णयले राज्यको सम्पत्तिमा अतुलनीय नोक्सानी हुने भएकाले निर्णय बदरको माग राखेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट दायरकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेत भई दायर भएको दायर भएको रिक्त रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ भएको थियो । गत माघ ३ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ भइरहेको मुद्दाको अन्तिम फैसला आएको हो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्क प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निर्णय र निर्णयअनुसार भए÷गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको छ।
‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चिततता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत त्यससम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू/गराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
तत्कालिन सरकारले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्नेगरी स्वीकृति दिएको थियो । कृषि फार्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएकोमा जग्गाको मूल्य बढेका कारण टी–स्टेटलाई नै अन्यत्र सारी त्यहाँ प्लटिङ गर्ने योजनामा तत्कालिन सरकारले साथ दिएको थियो ।
जग्गा टी–स्टेट सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको नभई हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जफत गर्नुपर्ने माग निवेदनमा उल्लेख थियो । संवैधानिक इजलासले फैसलाको पूर्णपाठ पछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
तत्कालीन पञ्चायत सरकारले ११ पुस २०२९ सालमा झापा विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ विगाहा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राख्न छुट दिई राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाका कारण गिरीबन्धुले टी इस्टेटले सो जग्गा बेच्न पाउँदैनथ्यो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालदेखि नै त्यो जग्गा बेचबिखन गर्ने प्रयास भएको थियो । तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बामार्फत त्यो प्रयास भएपनि कर्मचारीको असहमतिको कारण अगाडि बढ्न सकेन । सो कामलाई पूर्णता दिन ओली सरकारको बेलमा २०७६ माघ २८ गते मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरिएको थियो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा टी–इस्टेटलाई झापाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ र २ तथा झापा गाउँपालिकामा सार्न दिने तय निर्णय भएको थियो। टी–स्टेट सार्ने भनिएको कचनकवलको जग्गा झापाको दक्षिणमा पर्ने भारतीय सीमा नजिक रहेको दुर्गम क्षेत्र हो ।
स्रोतका अनुसार जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनु अगाडि झापाबाट घुस बुझाउन एक अर्बभन्दा बढी रकम उठाइएको चर्चा चलेको थियो । सो प्रकरणमा लगानीकर्ताको रुपमा रामेश्वर थापादेखि दिपक मलहोत्रासम्म जोडिएका थिए ।
२०७८ वैशाख ७ गते मन्त्रिपरिषद्ले टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। सोही रिटउपर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ चैत ४ गते तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। सोही आदेशका कारण सट्टापट्टा र बेचविखनमा रोक लागेको थियो ।
के हो गिरीबन्धु टी–स्टेटबारे
तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गरेर भूमिसुधार लागु गरेका थिए। भूमिसुधारसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार जग्गामा हदबन्दी कायम गरियो। जस अनुसार तराईका जिल्लामा २८ बिघा जग्गा राख्न पाइने र त्यसभन्दा बढी जमिन भए राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था भयो। दरबार निकट जमिनदारले भने भूमिसुधार र हदबन्दी लागु हुनु अगावै त्यसबारे सूचना पाइसकेका थिए। तर त्यसबाट जोगिन कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गामा भने हदबन्दी नलाग्ने सूचना पनि दरबारबाट चुहिएको जानकारहरुको भनाई थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा उद्योग, कृषि उद्योग, सहकारी खेती गर्ने संस्था र शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने व्यवस्था राखिएको थियो।
दरबारनिकट मानिएका झापाका जमिनदार बुधकरण राजवंशीले ‘चिया बगान बनाएमा हदबन्दीबाट जग्गा जोगिन सक्ने’ सूचना पहिल्यै पाएका थिए।
उनले हदबन्दीबाट जोगिन त्यहाँ बुधकरण टी–स्टेट बनाए। यही सूचना झापाका अर्का तीनजना जमिनदार गिरीबन्धु (प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरी) ले पनि पाए। गिरीबन्धुहरूसँग झापाको बिर्तामोडमा झन्डै पाँच सय बिघा जमिन थियो।
उक्त जमिनलाई जोगाउन गिरीबन्धुहरूले भूमिसुधार लागु हुनुअगावै २०२० सालमै गिरीबन्धु टी–स्टेट दर्ता गर्न भ्याए। त्यसपछि आएको भूमिसुधारसम्बन्धी व्यवस्था र हदबन्दी लाग्नबाट बच्यो । २०२९ साल पुस ११ मै गिरीबन्धु टी–स्टेटले प्रयोग गरेको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने सूचना राजपत्रमै प्रकाशित भयो। राजपत्रमा ‘चिया उद्योग रहेसम्म’ मात्रै हदबन्दी छुट हुने उल्लेख छ। राजपत्रमा लेखिएको छ, ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ खण्ड ९ङ० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर गरी जम्मा ५ सय बिघासम्म चिया उद्योगको जग्गा कायम रहेसम्म हदबन्दी छुट दिइएको ।’ हदबन्दी छुट जुन प्रयोजनका लागि पाएको हो, त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग भएसम्म मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको थियो। हदबन्दी छुट पाएको जग्गा खरिदबिक्री र सट्टापट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरियो।
यसरी पञ्चायतकालमा हदबन्दीबाट जोगिन बनेको गिरीबन्धु टी–स्टेट बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि पनि सञ्चालन भइरह्यो। बहुदलीय व्यवस्थापछि ऐनमा भएका संशोधनहरूले पनि कृषि उद्योगलाई दिइएको हदबन्दी छुट कायम राख्यो, जुन ‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन २०७६’ सम्म पनि कायम छ।
हदबन्दीबाट जोगिएर गिरीबन्धु टी–स्टेटले चर्चेको यही जग्गा पछिल्ला वर्षमा भू–माफियाले ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्नेगरी योजना बनाइरहेका छन्। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको प्रारम्भिक व्यवस्थाविपरीत महँगो ठाउँमा रहेको जग्गा सस्तो ठाउँमा सट्टापट्टा गरी स्थानान्तरण गरेर बेच्ने योजना छताछुल्ल भइसकेको छ। कुल क्षेत्रफल ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये २०६१ सालमा ५१ बिघा जग्गा त अवैध ढंगबाट सट्टापट्टा गरेर बिक्री भइसकेको छ। बाँकी जग्गा पनि सट्टापट्टा गरेर बेच्ने तयारी छ। गिरीबन्धु टी–स्टेटसँग अहिले २ सय ८० बिघा जमिन छ भने बाँकी मजदुरले प्रयोग गर्दै आएका छन्।
