‘न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखिनु पर्छ’

भद्रपुर । नेपाली काङग्रेसका उप सभापति तथा कानून न्याय तथा संसदिय ब्यवस्था मन्त्री धनराज गुरुङले लथालिङग अवस्थामा रहेको न्यायपालिकाको सुदृढीकरण गर्दै तिनवटै निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न आफु प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताएका छन् ।
डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसन चन्द्रगढी झापाले शनिवार आयोजना गरेको कानून व्यवसायीहरुसंगको संक्षिप्त भेटका क्रममा मन्त्री गुरुङले देशको प्रमुख निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकाको सुधार गर्दै यी निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु पर्नेमा जोड दिंदै आफू त्यसका लागि प्रतिवद्ध भएको बताएका हुन् ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने न्यायपालिका सुधारका लागि रिक्त रहेका न्यायाधिस नियुक्ती लगायतका विषयमा छलफल भई रहेको बताउदै योग्य र सक्षम व्यक्तिको खोजीका कारण नियुक्ती गर्न ढिला भै रहेको बताए।
नियुक्ती प्रकृयाका लागि आफूहरु नयाँ बिउको खोजिमा रहिरहेको बताउदै अब नियुक्त हुने न्यायाधिसहरुबाट न्याय क्षेत्रको पूर्ण रुपमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
मुद्दामा कार्यक्षेत्र भन्दा पनि प्रतिशतको महत्व र मुल्यांकन बढि हुने भएकोले मन्त्रालयले मूल्याकनलाई प्राथामिकतामा राखेर काम गर्दा न्याय क्षेत्रमा सुधार आउने बताउदै न्यायलयमा हुने नियुक्ती लगायतका कार्यमा अब ढिला नहुने मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे। बिगतका कमि कमजोरी दोहोरिन नदिने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा झापाका जिल्ला न्यायाधिस चन्द्रमणि ज्ञवालीले झापामा मुद्दाको चापमा बृद्धि भएको आधारमा थप न्यायधिस नियुक्त गर्न माग गरे ।
कार्यक्रममा झापाका कानून व्यावसायीहरु क्रमशः एशोसिएनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरज खत्री, पूर्व उपाध्यक्ष अशोककुमार पोखरेल, डिएलए केन्द्रीय सदस्य यज्ञलक्ष्मि चौलागाइ लगायतले बोल्दै न्यायधिसहरुको नियुक्तीलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर न्यायक्षेत्रमा देखिएको बेथिति र विसंगतिको घेरामा रहेको न्यायपालिका र न्याय क्षेत्रलाई सुधार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए।
यज्ञप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन लक्ष्मीप्रसाद सिवाकोटीले गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस झापाका सभापति देउकुमार थेवे , केन्द्रीय सदस्य शुशिला ढकाल, गोमा भट्टराई, क्षेत्रीय सभापति झापा ३ तथा भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख गणेश पोखरेल लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो ।