कोशी प्रदेशमा फेरि सरकार गठनको सकस

झापा । २२ दिन अघि मुख्य मन्त्री बनेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार ढलेसंगै कोशी प्रदेशमा फेरी सरकार गठनको संकट देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले थापालाई पदमुक्त गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलिदिएको छ । उद्धब थापा गत असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अदालतको फैसला अनुसार २१ दिन मुख्य मन्त्री भएका थापाको रेकर्ड समेत नरहने भएको छ ।
अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरे पछि थापा नेतृत्वको सरकार शून्यतामा गएको संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले बताए ।
‘आचार्यले भने–‘एउटा उद्धव थापाले नेतृत्व गरेको सरकार असंवैधानिक भयो । उहाँले जुन दाबी गर्नुभएर सरकार गठन गर्नुभएको थियो । त्यो सुरुदेखि नै असंवैधानिक भयो र सरकारको सबै अवस्था शून्य भयो,’ आचार्यले थपे,–सरकारको रिक्तता संविधानले परिकल्पना गरेको हुँदैन । त्यस कारण जुन सरकारले पहिले विश्वासको मत प्राप्त गरेको थिएन नि त्यही सरकार नै त्यही दिनदेखि कामचलाउ सरकारको रुपमा रहिराख्ने भयो ।
अब कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन नभएसम्म एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार नै कामचलाउ सरकारका रुपमा रहने आचार्यले बताए ।
थापाले सभामुखको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । सरकार गठन प्रक्रिया विरुद्धमा कार्कीले रिट निवेदन दिएका थिए । सभामुखको समर्थन बाहेक बहुमत संख्या (४७) पुग्दैन थियो । आफूलाई काँग्रेसको २९, नेकपा (माओवादी) को १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद तथा सभामुखको छुट्टै १ गरेर ४७ संख्या पुर्याएका थिए । अदालतले सभामुखलाई सरकार गठनमा भूमिका खेल्न नपाउने फैसला सुनाएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा पनि सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई गर्नसक्ने प्रयोगलाई पनि अदालतले बर्जित गरिदिएको छ ।