बिर्तामोड २५ मंसीर । ७४ ओै अन्तरास्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर स्थानीय न्यायिक समिति: भूमिका, उपलब्धि र चुनौतिहरू विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा संघीय व्यवस्था अनुरुप निश्चित मुद्दाको न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा प्राप्त भएसंगै पालिकाहरुले न्यायिक समितिमार्फत न्याय सम्पादनको काम गर्दै आएका छन् ।
तर, राजनीतिक क्षेत्रबाट गएका जनप्रतिनिधि वा मेलमिलाप समितिमा कानूनको विज्ञता, अनुभव लगायतका कुरामा यथेष्ट जानकारी नहुँदा प्रश्नहरु उठ्ने गरेको छ ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी कोषराज न्यापानेले तयार पारेको उक्त विषयसंग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएको न्यायिक समितिको महत्व, न्यायिक समितिको अधिकार, हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, न्याय सम्पादनको प्रक्रिया, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश सम्बन्धी व्यवस्था, न्यायीक समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु, अभ्यासमा न्यायिक समिति, न्यायिक समितिका चुनौतिहरु लगायतका प्रस्तुत विषयवस्तुमाथि उपस्थित अतिथिहरुले टिप्पणी तथा सुझाव राखेका थिए ।
झापा जिल्ला समन्वय समितिकी उपसंयोजक शान्ता रोक्काको प्रमुख आतिथ्य तथा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको बिशेष आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासी, मेचीनगर नगरपालिककी उपप्रमुख मिना उप्रेती, नेपाल वार एसोसिएसन झापाकी सचिव हेमकला कट्टेल लगायतले प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि आधारित रहेर धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख उप्रेतीले इजलासको अवस्था कस्तो ?, वडामा न्यायिक समितिमा काम गर्नेको विज्ञता, मेलमिलाप समितिमा काम गर्ने मेलमिलापकर्ताहरु तालिम प्राप्त हुन कि होइनन्, मेलमिलापकर्ताले सूचीकृत हुन पर्छ वा पर्दैन ? भन्ने जस्ता स–साना कुरामा पनि निगरानी राख्नुपर्ने मेचीनगर नगरपालिकाकी उपमेयर मिना उप्रेतीले बताइन् ।
कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले न्यायिक समितिमा जाने मुद्दा प्रहरीमा आउने तथा न्याय समितिमा राजनीति हुने गरेको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै इजलासमा पस्दा राजनीतिलाई पर राखेर न्याय निरूपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हिंसाको मुख्य कारण गरिबी भएको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले गरिबी उन्मुलन जरूरी रहेको बताए ।
सो अवसरमा इन्सेकका नरेस खातीले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि तयार पारेको झापामा मानव अधिकार हननका घटना समेटिएको बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने मानव अधिकारकर्मी न्यौपानेले तयार पारेको स्थानीय न्यायिक समिति: भूमिका, उपलब्धि र चुनौतिहरू कार्यपत्र कविता शर्माले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । अधिवक्ता लक्ष्मी निरौलाले स्वागत गरेको कार्यक्रम मानव अधिकार सञ्जाल झापाका अध्यक्ष विष्णु खरेलको अध्यक्षता तथा मानव अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रुपक खनालले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए । काेषराज न्याैपानेले तयार पारेकाे कार्यपत्र कविता शर्माले प्रस्तुत गरेकाे कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
