सुरुङ्गा २१ कात्तिक । कनकाई नगरपालिका ३ निवासी पदमप्रसाद प्रसाईले कनकाई नगरपालिकाले बाटोको डिपिआर एवं नगरपालिकाले नै दिएको घर–जग्गाको नक्सा पास विपरित घर भत्काएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन रहेकै बेला स्थानीय सरकारले भवन भत्काउनुले न्यायालयप्रतिको पनि अपमान भएको भन्दै घरधनी प्रसाईले आपत्ती जनाएका हुन् ।
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिण अमरपथ मार्गमा पर्ने कित्ता नं. २६७ को साढे ३ धुर जग्गामा बनेको व्यापारिक प्रयोजनको चारतले भवन कनकाई नगरपालिका र वडा नं. ३ ले डोजर लगाएर आइतबार भत्काईदिएको प्रसाईद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बाटोको सेन्टरबाट ४० फुट बाटो, ढल र सेटब्याट ७ फिट कायम गरि नगरपालिकाले २०७३ जेठ २४ मा घर नक्सा प्रमाणित गरी घर नक्साको प्रमाण दिईसकेको अवस्थामा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले घर भत्काएर नगरपालिकाले ज्यादती गरेको प्रसाईको ठहर छ ।
बाटो निर्माणाधिन रहेकै अवस्थामा २ घर दक्षिणबाट २०७५ पुसमा बनेको डिपिआर विपरित बाटो बङ्ग्याइएको जनाउँदै प्रसाईले पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय तत्काल सच्याएर उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत सम्बन्धित वडा र नगरपालिकाको कार्यालयसंग जोडदार माग गरेका छन् ।
घर भत्काइएकै स्थानमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रसाईले २०७७ असोजमा नगरपालिकाले घर भत्काउन सात दिने सूचना दिएको जनाउँदै उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि आफू न्यायका लागि अदालतमा पुगेको समेत बताए । उनका अनुसार २०७७ असोज १५ गते उच्च अदालत इलाममा दर्ता गराएको मुद्दा कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल पद र राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै खारेज गर्न लगाएको दावी छ । यसअघि जिल्ला अदालत आफूलाई न्याय दिएपनि उच्च अदालतमा पोखरेले शक्तिको दुरुपयोग गरि मुद्दा नै खारेज गर्न लगाएको प्रसाईको भनाई छ ।
त्यसपश्चात न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेर नगरप्रमुख पोखरेल, वडा कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय भद्रपुरलाई प्रतिवादी बनाई प्रसाईले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले आगामी पुस ११ गते पेसी तोकेपनि विचाराधिन रहेकै अवस्थामा घर भत्काउने नगरपालिकाको हर्कतप्रति गम्भिर आपत्ती प्रकट गर्दछु प्रसाईले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी निरन्तर चलिरहेको एवं निर्वाचन आचारसंहिता समेत लागिसकेको अवस्थामा नगरप्रमुखले देखाएको हर्कत र ज्यादतीपूर्ण ब्यवहार अत्यन्तै निन्दनीय छ’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नगरपालिका र सडक विभागले बनाएको डिपिआर बमोजिम सेन्टरबाट दुवै किनारतर्फ बराबरी बाटो बढाए आफ्नो कुनै आपत्ती नरहने उल्लेख गरेका प्रसाइले आफ्ना नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व बोकेका नगरपालिकाका जिम्मेवार ब्यक्तिबाट दुराशयपूर्ण रुपमा घर भत्काइएको घटनाप्रति गम्भिर आपत्ती समेत प्रकट गरेका छन् । डि.पि.आरको अध्ययन, स्थलगत अनुगमन एवं सत्यतथ्य छानवीन गरी आफूलाई न्याय दिलाइदिन पनि प्रसाईले पत्रकार, नागरिक समाज एवं स्थानीय प्रशासनसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
उक्त व्यापारीक भवनमा बैंक तथा कन्सल्टेन्सी लगायतका संस्थाहरु वर्षौंको एग्रिमेन्ट गरेर बसेको बताइएको छ । नगरपालिकाले बैंकको ढिकुटी समेत व्यवस्थापन गर्न नपाई एक्कासि डोजर चलाएको पीडितको भनाई छ ।
यता नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले आफू नियम कानून अनुसार चलेको दावी गरेका छन् । पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासामा आफू कानून अनुसार चलेको दावी गर्दै पछि नहट्ने पोखरेलले बताए ।
