दोहोरो कर अन्त्य गर्न प्याब्सनको माग

विर्तामोड १७ भदौ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) झापाले निजी विद्यालयहरुलाई लगाइदै आएको दोहोरो कर हटाउन माग गरेका छन् ।
प्याब्सन झापाको कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्याब्सन झापाले निजी विद्यालयहरु कम्पनी अन्तर्गत दर्ता हुने र सोही अन्तर्गत कर तिरिरहेकोमा पछिल्लो समय स्थानीय पालिकाहरुले समेत कर लगाएको भन्दै दोहोरो कर अन्त्य गर्न माग गरेका हुन् ।
प्याब्सन झापाका अध्यक्ष गौरीमान फागोले कम्पनी अन्तर्गत कर तिरिरहेका विद्यालयहरुलाई पछिल्लो समय गाउँ/नगर पालिकाले पनि गाउँ/नगर सभाले गरेको निर्णयको आधारमा कर तिर्न बाध्य पारेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रत्येक पालिकाको निर्णयको आधारमा बेग्लाबेग्लै दररेटमा ब्यवसाय कर निर्धारण गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण निजी विद्यालयहरु आर्थिक रुपमा शिथिल बनेको बताउँदै पालिकाले चाहेमा गाउँ/नगर सभाबाटै कर हटाउन सक्ने प्रावधान रहेकाले दोहोरो कर नलगाउन आग्रह गर्नुभयो ।
प्याब्सन झापाका सचिव हरिकृष्ण पाठकका अनुसार निजी विद्यालयका सवारी साधनहरु समेत दोहोरो कर तिर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । यातायात ब्यवस्था कार्यालयमा कर तिरेका विद्यालयका सवारी साधनले गाउँ÷नगर पालिकैपिच्छे पटके कर तिर्नुपरेको बताउँदै दोहोरो कर हटाउन माग गर्नुभयो ।
एस.इ.इ.को रिजल्टमा निजी विद्यालयहरुको मात्रै ९० देखि ९५ प्रतिशत योगदान रहेको दावी गर्दै प्याब्सन झापाका अध्यक्ष फागोले नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको कमजोरीका कारण निजी विद्यालयहरुले थुप्रै समस्या भोगिरहेको बताउनुभयो ।
निजी विद्यालयहरुको शुल्क बृद्धिका विषयमा सोधिएको एक प्रश्नमा उहाँले प्रत्येक बर्षको माघ मसान्तभित्र स्थानीय पालिकामा शुल्क प्रस्ताव गरेर पारित भएपछि मात्रै शुल्क निर्धारण हुने जानकारी दिनुभयो ।
‘सरकारले तलब बढाउँछ, तर महंगी नियन्त्रण गर्न सक्दैन, त्यसकारण पनि निजी विद्यालयमा शुल्क, तलब लगायतका केही समस्या छन्’–फागोले भन्नुभयो–‘पेट्रोलको मात्रै हेर्ने हो भने विगतबर्षको तुलनामा तेब्बर मूल्य बृद्धि भएको छ, तर निजी विद्यालयहरुलाई गाडीको भाडा बृद्धि गर्न समस्या छ ।’ प्याब्सन झापाका पदाधिकारी, सदस्यहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सुमन शर्मा जमरकट्टेलले पनि आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
झापामा मात्रै प्याब्सन अन्तर्गत रहेका ३ सय ४२ विद्यालयहरुले शिक्षा क्षेत्रमा १२ अर्ब ९६ करोड बढी लगानी गरेको जनाउँदै पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा शिक्षा सेवामार्फत राष्ट्रलाई अहम योगदान पु¥याएका निजी विद्यालयहरुलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट नहुनु, स्पष्ट नीति नियम र कानूनको अभाव, संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरु एउटै नीतिबाट सञ्चालन नहुनु, दोहोरो–तेहरो कर तिर्न बाध्य पार्नु, प्रचलित शिक्षा ऐन पटक–पटक सञ्चालन हुँदा पनि निजी विद्यालयका मागहरु नसमेटिदा निजी विद्यालयहरु मारमा परेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा प्याब्सन झापाको ऐतिहासिक पक्ष एवं प्याब्सनका बार्षिक कार्यक्रम तालिका समेत समेटिएको छ ।