ई रिक्साको दर्ता, नवीकरण स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण सम्बन्धी गोष्ठी

बिर्तामोड १५ भदौ । यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय प्रदेश १ का मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले संघीयताको मर्म र भावना अनुसार संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकारलाई भरपुर रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय प्रदेश १ द्वारा झापाको बिर्तामोडमा आयोजित ई रिक्साको दर्ता, नवीकरण स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण सम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री घिमिरेले यस्तो बताउनु भएको हो ।
संविधानले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकारको व्यवस्था गरेको बताउँदै त्यसलाई पालिकाहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा ई–रिक्सा चालक संवद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरुले भारतीय ई रिक्सा चालकका कारण आफूहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै राखेको गुनासोको सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिमिरेले रोजगार मुलक पेशाका रुपमा रहेको ई रिक्सा भारतीय नागरिकले चलाएको थाहा पाए सम्बन्धित कार्यालयलाई तत्काल जानकारी दिन आग्रह गर्दै जानकारी पाएको २४ घण्टाभित्र त्यस्ता चालकलाई कारवाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई सुझाउनु भयो ।
बर्तमान सन्दर्भमा ई रिक्सा व्यवसायिक नभएर रोजगारमुलक पेशाका रुपमा रहेकाले भारतीय नागरिकलाई अहिले नै रोजगारी दिन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री घिमिरेले स्पष्ट पार्नुभयो ।
रोजगार मुलक काम भएकै कारण प्रतिव्यक्ति १ रिक्सामात्रै दर्ता गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्दै मन्त्री घिमिरेले प्राथमिकताको निर्धारण पालिका आफैंले गर्न सक्ने संकेत गर्दै भन्नुभयो–‘कतिपय काम सामाजिक न्याय र सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि नियम,कानून मात्रै हेरेर पनि पुग्दैन, सर्व मान्य सामाजिक न्याय र सिद्धान्तका आधारमा काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।’
कार्यक्रममा दमक नगरपालिकाका मेयर राम थापाले जिम्मेवारीबाट पन्छिन पनि नमिल्ने, गर्दा पनि नहुने यातायात व्यवस्थापनमा देखिएको बताउँदै ई रिक्सामा सबैभन्दा समस्या बिमा कार्यान्वयन देखिएको धारणा राख्नुभयो ।
बिर्तामोड नगरपालिकाका उपमेयर नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले अन्य पालिकाका रिक्सा चल्न दिएपनि नगरबाहिरका नागरिकको नाममा रिक्सा दर्ता गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
त्यस्तै नगरका प्रशासकिय अधिकृत बिनोदकुमार न्यौपानेले पार्किङ अभावका कारण सडकमै रिक्सा राख्नुपर्ने अवस्था बारे जानकारी गराउनु भयो । त्यस्तै भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर रेग्मी, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी लगायतले सवारीको बढ्दो चाप, पार्किङस्थल अभावमा देखिएका समस्या र सवारी दुर्घटना लगायतका विषयमा धारणा राख्दै सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी ई रिक्सा चालक संवद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरुले पटके सवारी कर, लाईसेन्स, रूट परमिट, ब्लुबुकको आधिकारिकता, नविकरण शुल्क, भारतीय नागरिकका कारण रोजगारीमा आएको समस्या लगायतका विषयमा गुनासो पोख्दै सुधारका लागि आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले पालिका तहमै दर्ता÷नविकरण हुँदा सहज हुने बताउँदै नविकरण र दर्ता शुल्कमा भने केन्द्रदेखि पालिका तहसम्म एउटै दर निर्धारण गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा ट्राफिक प्रहरीका तर्फबाट सवारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, नियमावली २०७७ लगायतका विषयमा प्रस्तुती गरिएको थियो ।
पहिलो चरणमा यातायात व्यवस्थापनमा बढी समस्या देखिएका प्रदेश १ का झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका ४७ पालिकालाई लक्षित गरी जिल्ला जिल्लामै पुगेर चालक, कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकाय स्थानिय पालिकाका सरोकारवाला समक्ष पुगेर सुझाव संकलन गरिने बताइएको छ ।