प्रदेशमा बजेटको आकार २० प्रतिशत बढ्न सक्ने, कृषि, उद्योग र रोजगारी प्राथमिकतामा

बिराटनगर ३१ जेठ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार २० प्रतिशतले बढेर आउने भएको छ । कृषि, उद्योग र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आव २०७९/०८० का लागि असार १ गते प्रस्तुत गर्न लागिएको बजेटको आकार चालु आवको भन्दा २० प्रतिशतसम्म बढेर आउने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभयो। चालु आवको बजेट ३२ अर्बको थियो ।
बजेटको आकार बढाउनुको कारण अर्थ मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो–, ‘संघीय सरकारबाट सामान्यीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट लगभग १० प्रतिशत वृद्धि भएर प्राप्त भएको छ । आफ्नो राजस्व पनि १० प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।’
सशर्त र समपूरक अनुदान पनि संघीय सरकारबाट विगत वर्षभन्दा यस पटक बढेकाले स्वाभाविक हिसावले बजेटको आकार बढ्ने उहाँको भनाई छ । मन्त्री आङ्बोका अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्वको दरलाई सामान्य हेरफेर गरे पनि राजस्वको दायरा भने व्यापक बनाउने तयारी गरेको छ । ‘हामीले थुप्रै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउँछौं । करको दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन,’ उनले भने ।
संघीय सरकारले झै प्रदेश सरकारले पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने बजेटमार्फत लक्ष्य लिने भएको छ । त्यसका निम्ति कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिने, प्रदेश भित्रका घरेलु र साना उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई प्रदेश सरकारले जोड दिने भएको छ ।
१ नम्बर प्रदेश निर्यातमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि भएका कारण निर्यातलाई प्रबर्द्धन गर्ने गरी बजेटको तयारी भइरहेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । ‘कृषि, उद्योग, रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिँदा उत्पादकत्व वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र आयात प्रतिस्थापन हुने खालको बजेट आउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेशका कतिपय रणनीतिक सडकहरू, खानेपानी, सिंचाई लगायतका ठूला आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई पनि ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन हुने मन्त्री आङ्बोले बताउनु भयो ।
कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले उत्पादनको आधारमा अनुदान कार्यक्रम पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा लागू गर्ने भएको छ । ‘पहिलो पटक हामीले दूध, चैते धान र मकैलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान या प्रोत्साहन दिने नीति अपनाउन लागेका छौं,’ मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो–यो कार्यक्रमबाट प्रदेशभरका सबै किसान लाभान्वित हुनेछन् । यो पाइलट प्रोजेक्टकै रुपमा सुरु गर्न लागेका छौं । त्यसो हुँदा सोझै किसानको हातमा अनुदान पुग्छ ।’
यसका साथै साना र मझौला किसानलाई ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम पनि सरकारले सुरु गर्ने भएको छ भन्दै मन्त्री आङबोले थप्नुभयो–‘तरलताको समस्या नभएका बैंक र वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर कृषकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने र ब्याज अनुदान दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं ।’