देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त सर्वोच्चको परमादेश, संसद विघठन बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै संसद पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चको परमादेश अनुसार असार २९ गते मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सक्नुपर्नेछ ।
संक्षिप्त आदेश पढ्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभाको विघटन ७६ (५) र ७ मा रहेको प्रावधान अनुसार नदेखिएको फागुन ११ को सर्वोच्चको व्याख्या मर्मअनुसार नभएकाले यसलाई मान्यता दिन नसकिने बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेसंगै सोही मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
तर उहाँले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको थियो । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गर्दै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिंदै र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामध्ये २६ वटा विघटन विरुद्धका थिए भने चार वटा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै निवेदन परेका थिए । २६ वटामध्ये एउटा रिट देउवासहित १४६ जना सांसदको थियो । सांसदहरुले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।