अनेमसंघ झापाद्वारा संसद पुनस्र्थापनाको माग

झापा २५ माघ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदम भएको ठहर गर्दै नेकपाको भातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) झापाले संसद पुनस्र्थापनाको माग गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी ढंगबाट संसद विघटन गरेको ठहर गर्दै उक्त प्रतिगामी कदम सच्याउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
अनेमसंघ जिल्ला संघर्ष समिति झापाको नेतृत्वमा अनेमसंघका केन्द्रीय तथा जिल्ला तहका नेतृहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पुगेर झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिमिल्सिनाले ज्ञापन पत्र तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्ति गरेको केन्द्रीय सदस्य पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिनुभयो । ज्ञापन पत्र बुझाउन अनेम संघ केन्द्रीय पवित्रा निराैला खरेल, निरू खतिवडा , बन्दना झाँगर, चन्द्रा श्रेष्ठ , सुभद्रा भट्टराई, लक्ष्मी न्याैपाने, कल्पना कार्की लगायत केन्द्रीय कमिटी र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूकाे सहभागिता थियाे ।
महिलाहरुको ठूलो त्याग र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, समानुपातिक समावेशितासहितको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वमा बसेकैले जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेखित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘तपाईलाई राम्ररी थाहा छ, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन । पौष ५ पछिको असंवैधानिक कदमपछि देश अस्थिरता र मुठभेडतिर गइरहेको र प्रतिगामी कदमको समर्थनमा कुनै राजनैतिक पार्टी, संविधानविद् बुद्धिजीवि, मजदुर, किसान, नागरिक समाज नभएको कुरो पनि प्रष्ट भइसकेको छ । ’
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गर्ने, अझ महिला नेतृ माथि पुरुष प्रहरी लगाएर दमन गर्नु सरकारको ज्यादतीपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई भनिएको छ–‘आफ्नो असंवैधानिक कदमका निम्ति पश्चतापका साथ राष्ट्रका सामु क्षमायाचना गर्न र प्रतिनिधि सभा सुचारु गरी संविधानलाई क्रियाशिल बनाउने पक्षमा आउन अनुरोध गर्दछौं ।’
संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै अनेमसंघले प्रधानमन्त्री कार्यालय र महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा बोधार्थ पनि पठाइएको छ ।