काठमाडौं १३ जेठ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेश गर्नु भएको छ । अर्थमन्त्रीद्वारा पेश गरिएको आर्थिक सर्भेक्षण अनुसार यो वर्ष नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणमा ९१ अर्ब ९० करोड रहेको छ ।
२०७६ असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रहेकोमा ९१ अर्ब ९० करोड थप भई फागुनसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड पुगेको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। जसमा आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड र वाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुन महिनादेखि अर्थतन्त्र र नागरिकको आयमा तीव्र गिरावट आए पनि गरिबीको संख्या भने दुई प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आव २०७४/७५ मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबीको संख्या चालू आवमा १६.६७ प्रतिशत जनाउनु भएको छ। फागुनसम्म नेपाली अर्थतन्त्र ठिकै भइ पनि कोरोना संक्रमण जोखिम बढेपछि भने अवस्था नाजुक बन्न पुगेको जानकारी गराउनु भयो।
मंगलबार संसदका दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गएको र त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले चालु आ.व.को आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको सुनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–‘पछिल्ला तीन वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर औषत ७.३ प्रतिशत रहेको छ।’
यस आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ७।५ प्रतिशतले बढेर एक लाख २६ हजार १८ ९अमेरिकी डलर १,०८५० पुग्नेछ। कुल उपभोग र कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमश ८१.९ प्रतिशत र १८.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
यस वर्ष कोरोनाका कारण गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३।४ प्रतिशतले न्यून भई १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। यस वर्षको फागुनसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशत रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीर्ति दर ४.२ प्रतिशत रहेको थियो।
फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२।९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड रहेको, सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च ४ खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पूँजीगत खर्च ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्था ६३ अर्ब ४२ करोड रहेको को खतिवडाले बताउनु भयो।
फागुनसम्म संघीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ४६ अर्ब ७९ करोड रहेको रहेको र जसमध्ये कर राजस्व ४ खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड र अन्य राजस्व ४९ अर्ब २५ करोड रहेकोको संसदलाई अर्थमन्त्रीले जानकारी गराउनु भयो।
फागुनसम्म अनुदान १६ अर्ब १९ करोड र ऋण ९३ अर्ब ९ करोड गरी १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड विकास सहायता प्रतिबद्धता भएको छ।
फागुनसम्ममा बीमामा पहुँच पुगेको जनसंख्या २२ प्रतिशत रहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सहित २६.० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ।
