भद्रपुर १३ जेठ । प्रत्यक्ष जनसरोकारको विषयमा राजनीतिक रङ दिने प्रयास सुरू भएपछि भद्रपुर स्थित मेची अञ्चल अस्पतालको निर्माणाधिन भवनलाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाउने सरकारी अदुरदर्शी निर्णय अन्योल ग्रस्त बनेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटबाट तत्काल कोरोना अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन र झापाका राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरूले स्थानीयको भावना विपरित गरेको निर्णय प्रतित्पादक भएपछि राजनीतिक रङतिर बदलिँदा अन्योल बनिने अवस्था आएको हो ।
अस्पताल आसपास घर भएका हजारौं नागरिक कोरोना संक्रमण त्रासले विस्थापित हुने चिन्तामा परिरहेका बेला सरकारी नेतृत्व पक्षको गल्ती सच्याउन एक हुनु पर्ने भद्रपुरका राजनीतिक दल पक्ष र विपक्षमा उभिएपछि विवाद उग्र हुने देखिएको छ ।
सत्ता र शक्तिका केन्द्रमा रहेको नेकपाका झापाली नेताहरूले राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाएर मेची अञ्चल अस्पतालको निर्माणाधिन भवनलाई कोरोना अस्पताल घोषित गर्ने अवस्थामा साम, दाम दण्डको अस्त्र लिएर उत्रेका छन् भने कांग्रेस त्यस पेलान नीतिको विपक्षमा उभिने संकेतले आसपासका नागरिक आफैँ सडकमा आउने वातावरण निर्माण भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन र झापाका राजनीतिक दलको सिरफारिसमा प्रदेश सरकारले मेची अस्पतालको निर्माणाधिन भवनमा कोरोना उपचार अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयको तालिम भवनमा पिसिआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भद्रपुरका स्थानीयबासीले अस्पतालमा प्रयोगशाला र कारोना उपचार बनाउन जोखिम हुने भन्दै आपत्ति जनाउँदै सरकारी निर्णय नसच्चिए आन्दोलनमा जाने तयारी गरिसकेका छन् । सिमित क्षेत्रमा खुम्चिएको अञ्चल अस्पताल आसपास रक्त सञ्चार सेवा, प्रसुती गृह, पोषण पुनस्थापन केन्द्र, जिल्ला बालकल्याण संरक्षण केन्द्र, एच आइ भी उपचार तथा पुनस्थापन केन्द्र, क्षयरोग उपचार तथा पहिचान केन्द्र र अबुद्र्ध रोग पहिचान केन्द्र जस्ता सम्वेदनशील क्षेत्र ५० मिटर दुरी भित्रै पर्दछन् । यस्तो अवस्थामा अन्य रोगका विरामी उपचार सेवा लिन अस्पताल कसरी आउन सक्छन् ? भन्ने प्रश्न स्थानीय सरोकारवालाले जोडदार उठाएका छन् ।
स्थानीयले मेची अञ्चल अस्पताललाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाउँदा भविष्यमा अन्य सेवा लिनबाट सर्वसाधारण बन्चित हुने अवस्था बन्ने तथा आसपासका स्थानीयमा संक्रमणको त्रास हुने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेर विरोधमा उत्रिसकेका छन् । यस विरोधमा पनि पार्टीगत रङ भर्न केही स्थानीय नेताले जोड घटाउ सुरू गर्न थालेपछि विवाद अझ चर्कने संकेत देखिएको छ । सत्ताधारी नेकपाका नेता कार्यकर्ता स्थानीयको आवाज मधुरो बनाउने खेलमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस जनआवजा चर्काउने अवस्थामा पुगेको छ । यी दुई दलीय चलखेलको रमिते बन्दै राप्रपा र मधेसवादी दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता रमिते भूमिकामा देखिएका छन् ।
भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ वडा भित्र मेची अञ्चल अस्पताल रहेको छ । गम्भीर विषय रहेको कोरोना अस्पताल निर्माण कार्यका वारेमा ८ नम्बर वडा अध्यक्ष गौरव सुब्बा र वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष बन्धु कार्कीले समेत सरोकारवालासँग छलफल नगरी जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा निर्णय भएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । वडाध्यक्ष द्वयले आफ्नो वडा बढी पीडित हुने भन्दै सरकारी निर्णयमा पुर्नविचार गर्न मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् तर, निर्णय गर्ने सरकारी संयन्त्र विपक्षी पार्टीको आवाज भनेर सुनेको नसुनै गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थाले समेत विवादको बाटो समाधानमा जान नसक्ने संकेत गरिरहेको छ ।
स्थानीय सरोकारवालाको पृथ्वी माविमा सोमबार सम्पन्न भएको भेलाका अधिकांश सहभागीले मेची अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पताल बनाउने कुरामा आपत्ति प्रकट गरेका थिए । सहभागीले कलबलगुडी प्रशिक्षण केन्द्र वा अन्य स्थानमा अस्पताल बनाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । सरोकारवाला नागरिकको भेलामा सहभागी स्थानीयले जबरजस्ती कोरोना अस्पताल बनाइए अवरोध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अस्पताल बनाउने चरम अदुरदर्शी निर्णयले भद्रपुर असान्त बनेको आरोप समेत लगाएका थिए ।
नागरिकका आवाज दवाउन सरकारी पक्ष लागेमा समस्याले उग्र रूप लिने चिन्ता स्थानीयमा परेको छ । यस समस्याको समाधान गर्न सो भेलाले स्थानीय भक्त खवासको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा वडाध्यक्ष द्वय गौरव सुब्बा र बन्धु कार्की, राधा कार्की, लीला घिमिरे, शर्मिला अधिकारी, रत्न खतिवडा, गुरुप्रसाद सुवेदी, टीका प्याकुरेल, कुलप्रसाद दाहाल, प्रा. डा. पृथ्वीबिक्रम राई, छत्र अधिकारी, गोपाल गिरी, माधव बिद्रोही, सम्मर राई, हेमलाल भट्टराई र एक जना जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधि रहेन गरी समिति गठन गरेको हो ।
नव गठित समितिका संयोजक खवासले प्रत्यक्ष नजस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने गरी भएको सरकारी निर्णय सच्याउन समितिले सुझाव दिने गरी काम गर्ने बताएका छन् ।
