सरकारको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध लोकतन्त्रवादी दल संघर्षमा उत्रने

विर्तामोड १५ बैशाख । सरकारको स्वेच्छाचारी र सर्वसत्ताबादी प्रबृत्ति विरुद्ध लोकतन्त्रबादी शक्तिहरु ऐक्यबद्ध भएर संघर्षमा उत्रने भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरुको सोमबार सम्पन्न बैठकले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिदै सर्वसत्तावादतर्फ अग्रसर भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस प्रवृत्ति विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने सहमति गरेको बैठकपछि जारी संयुक्त बक्तब्यमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले विवादास्पद दुई अध्यादेश जारी गरेर आफ्नै निर्देशनमा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण गर्न लगाएको आरोपपछि नेकपाभित्रै विवाद तीब्र भएका बेला लोकतन्त्रवादी दलहरुले सरकारको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका हुन् । लोकतान्त्रिक दलहरुको संयुक्त दवाव र आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टी तथा तीब्र विरोधका कारण प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिइसकेका छन् । डा. यादव अपहरणको योजनामा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन देखिएसँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग नेकपाभित्रैबाट पनि उठिरहेको सन्दर्भमा लोकतन्त्रवादी शक्ति एकजुट हुने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र शरतसिंह भण्डारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बक्तब्यमा सरकारकै संलग्नतामा भएको सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण काण्डले जनता समेत आक्रोसित भएको उल्लेख गर्दै आपराधिक कार्यको घोर भत्र्सना गरिएको छ । ‘सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई तहसनहस गरी अधिनायकवादी उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारको समेत संलग्नतामा सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण काण्डले नेपाली जनता आक्रोशित भएका छन्’–बक्तब्यमा भनिएको छ–‘यस्ता आपराधिक कार्यको यो बैठक घोर भत्र्सना गर्दछ र अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई तत्काल कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन माग गर्दछ ।’
तीनबुँदे संयुक्त बक्तब्यमा कोरोना भाइरस संक्रमण न्युन गर्न गरिएको कडाउनका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा जनताका न्युनतम आवश्यकता परिपूर्ति र नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव न्युन गर्न राहत वितरण तथा ठोस कार्ययोजना ल्याउन सरकार असफल भएको उल्लेख गर्दै बक्तब्यमा तत्काल राहत र ठोस कार्यक्रम ल्याउन तथा कोरोना परिक्षणमा भएको असाधारण ढिलासुस्ती समाप्त गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।