काठमाडौं । संसद सचिवायलकी कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि जेलमा रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई उच्च अदालत पाटनले एक महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउन आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको आदेशलाई नै सदर गर्दै महराको मुद्दा एक महिनाभित्र किनारा लगाउन भनेको हो । संसद सचिवालयकै कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा १९ असोजमा पक्राउ परेका महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । महरालाई १८ कात्तिकमा डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो ।
पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध महराले मंसिर ५ मा उच्च अदालत गएका थिए । तर मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरेको छ । उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी कसूरदार होइनन् भनि भन्न सकिने अवस्था नरहेको उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली अनुसार उक्त मुद्दा एक महिनाभित्र किनारा लगाउन पनि उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९६ बमोजिम लगातार कारबाही र सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको बकपत्र समेत भैसकेको देखिँदा अन्य साक्षी बुझ्ने लगायतका प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा १३१ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुहोला ।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीको नियम ९६ अनुसार जबर्जस्ती करणी, भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार, गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसूर, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर, अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर र सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका कसूरको निरन्तर कारबाही र सुनुवाई गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख महरामाथी असोज १२ गते साँझ संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो । आफूले प्रतिवाद गर्दा कुटपिट गरेको दाबी गर्दै उनले प्रहरी कन्ट्रोलको १०० मा फोन गरेर गुहार मागेकी पनि थिइन् । उनको फोनका आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, बानेश्वरको टोली उनको कोठामा पुगेको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट यो घटना बाहिर आयो । तर, महरा र उनको सचिवालयले भने आरोप अस्वीकार गरेको थियो । त्यसवेला महराले कर्मचारी समायोजनमा परेपछि आफूमाथि रिस पोखिएको दाबी गरेका थिए । तर महरा र पीडित महिलाको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर), सीसी टीभी फुटेज लगायतको विश्लेषणबाट प्रहरीले महरा त्यो दिन सुविधानगरस्थित महिलाको घरमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । १४ गते बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले उनलाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाएको थियो । लगतै महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए पनि सांसद पदबाट भने राजीनामा दिएनन् ।
उनको राजीनामा आएको केहीबेरमा पीडित महिलाको नयाँ भिडियो सार्वजनिक भयो, जसमा बोली फेर्दै उनले महरा आफ्नो कोठामा आउँदै नआएको दाबी गरिन् । जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा पनि पीडित भनिएकी महिलाले बलात्कार नभएको भन्दै बयान दिएकी थिइन् । तर उपलब्ध प्रमाणका आधारमा महरालाई कसूरदार होइनन् भनी मान्न नसकिने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । त्यसयता उनी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।
उच्च अदालत पाटन
संयुक्त इजलास
माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री टेकनारायण कुँवर
आदेश
इजलास नं.१
निवेदन नं. ०७६-RE-0७३१
कृष्णबहादुर महरा——- निवेदक
विरुद्ध
नेपाल सरकार——– विपक्षी
मुद्दा : जबरजस्ती करणी उद्योग
श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत,
प्रस्तुत निवेदनसाथ पेश भएको कैफियत प्रतिवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शेर बहादुर केसी, श्री लवकुमार मैनाली, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा एवं श्री साविता भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री भोजराज आचार्य तथा उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सुर्यप्रसाद दाहाल र विद्वान शाखा अधिकृत श्री चन्द्रप्रसाद संजेलले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो।
यसमा, प्रतिवादी कृष्णबहादुर महराले मौकामा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष र शुरू अदालतमा बयान गर्दा आफू पीडितको कोठा रहेको इलाकामा गएको तर, निजसँग फोन सम्पर्क नभएपछि गल्लीबाटै फर्की आएको हो, पीडितको कोठामा गएको होइन भनी आरोपित कसूरमा ईन्कार रही बयान गरेको देखिएतापनि निजको साथै गएका काजिराम रानामगर समेतका सुरक्षाकर्मीले प्रतिवादी पीडितको कोठा भएको घरको गेट भित्र गइ डेढ घण्टा पछि मात्र फर्केको भनी कागज गरेको, वारदात पश्चात पीडितले रुंदै आत्तिदै सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूलाई कुटपिट गरी जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको भनी प्रहरी कन्ट्रोल रूमको १०० नं. मा फोन गरेको र सो बारेमा महानगरीय प्रहरी वृत्त नँया बानेश्वरलाई जानकारी गराएको भनी ड्युटि अफिसर प्र.स.नि.वीर बहादुर बोहोराले कागज गरेको देखिएको, पीडितको कोठामा रक्सीको बोतल, गिलास तथा बदाम भएको प्लेट रहेको तथा चस्माको प्रेम र जुत्ताको तसुवा समेत भेटिएको भन्ने समेत व्यहोराको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, मौकामा बुझिएका उमा रेग्मी र अजयबाबु सिवाकोटी समेतका व्यक्तिहरूले पीडितले आफू जबरजस्ती करणीमा परेको कुरा बताएको भनी कागज गरेको देखिएको र घटना पक्षात् पीडित र प्रतिवादी तथा निजका छोरा समेत बीच भएको SMS संवाद एवं पीडितको शरीरका विभिन्न भागमा घाउ, चोट, नीलडाम समेत देखिएको भन्ने पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन समेतका मिसिल प्रमाणबाट जाहेरवालाले प्रतिवादीले आफूलाई कुटपिट समेत गरी जवरजस्ती करणीको उद्योग गरेको भनी दिएको जाहेरी दरखास्त समर्थित हुन आएको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट हाल प्रतिवादी कसूरदार होइनन् भनी विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र प्रतिवादी उपर फाैजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १५ (२) (ङ) बमोजिम थप सजायको मागदावी समेत भएको सन्दर्भमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम पुर्पक्षका लागी थुनामा राख्ने गरी त्यस अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिंदा बदर गरिरहनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू।
साथै, प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९६ बमोजिम लगातार कारवाही र सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको बकपत्र समेत भैसकेको देखिंदा अन्य साक्षी बुझ्ने लगायतका प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्नुहोला।
न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश
ईति सम्वत २०७६ साल पुष महिना ०३ गते रोज ५ शुभम्
—
