नेतृत्वमा महिलाः एमालेको ११औँ महाधिवेशनले उठाएका प्रश्नहरू

भीमा शिवाकोटी
नेकपा (एमाले) को ११औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न पुन जन्माएको छ। १९ जना पदाधिकारीमध्ये एक जना मात्रै महिला हुनु ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संकेत हो त ? यो तथ्य कुनै संयोग होइन नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा देखाएको तितो सत्य हो। यो नेपाली राजनीतिमा गहिरोसँग जरा गाडेको पुरुष प्रधान मानसिकताको स्पष्ट प्रतिबिम्ब हो, जसले समावेशी लोकतान्त्रको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नीति र ब्यवहारबिच दुरी
एमाले आफैंमा समानता, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई आफ्ना वैचारिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको पार्टी हो। पार्टीका दस्तावेज, घोषणापत्र र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा महिला सहभागिताको चर्चा प्रशस्त हुन्छ। तर जब निर्णय गर्ने सर्वोच्च तहमा पुगिन्छ, त्यो प्रतिबद्धता औपचारिकतामा मात्र सिमित देखिन्छ।
१९ पदाधिकारीमध्ये एक जना मात्रै (पदमा अर्याल)
महिला हुनु भनेको समावेशिताको न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नहुनु हो। प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने यो ५.२ प्रतिशत मात्र हो। राज्यका प्रत्येक निकाय देखि लिएर सामाजिक संघ, संस्था र राजनीतिक दलमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता गराईनु पर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको भएता पनि पार्टीभित्र नीति र व्यवहारबीचको गहिरो अन्तर उजागर भएको देखिन्छ। संबिधानलाई आत्मा साथ गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरूले लोकतांन्त्रिक आन्दोलनमा महिलाले गरेको योगदान, संविधानको मर्म र भावनाको कदर गर्न नसक्नु र आफैंले लेखेको संबिधानको ब्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नुले स्वयम दलहरूलाई नै गिज्याईरहेको छ।
यो परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने पार्टीभित्र होस या जुनसुकै क्षेत्रमा पनि योग्य महिला नपाइएको तर्क अघि सारिन्छ। तर यो तर्कले वास्तविक समस्या छोप्ने काम मात्र गरेको छ। नेपाली राजनीतिमा महिलाको अभाव होइन, अवसरको असमान वितरण नै मुख्य समस्या हो। पुरुष प्रदान राजनीतिक संस्कृति, र नेतृत्व चयनमा देखिने अपारदर्शी अभ्यासले महिलालाई निर्णायक तहमा पुग्न कठिन बनाएको छ। यो व्यक्तिगत क्षमताको होइन, संरचनागत राजनीतिक अवरोध र लैङ्गिक बिभेध हो भन्दा अतियुक्ति नहोला। एकजना महिलाको उपस्थिति धेरै हदसम्म प्रतिकात्मक प्रतिनिधित्वमा सीमित देखिन्छ। यसले पार्टीलाई महिलाको समावेशी देखाउने अवसर त दिन्छ, तर निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रभाव कति छ भन्ने प्रश्न खुल्लै रहन्छ।
समावेशिता तब मात्र अर्थपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ जब महिलाहरू निर्णय गर्ने केन्द्रमा समान ढंगबाट पुग्छन्, केवल उपस्थितिको सूचीमा सीमित हुँदैनन्।
अन्य दलहरूको सन्दर्भ
नेपाली कांग्रेसमा पनि शीर्ष नेतृत्व अझै पुरुष प्रदान नै छ, यद्यपि महिलाको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा केही बढी देखिन्छ। माओवादी केन्द्रमा महिलाहरू तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिए पनि सर्वोच्च शक्ति केन्द्रमा प्रभुत्व अझै पुरुषकै छ। मधेश केन्द्रित दलहरूमा महिला नेतृत्व झन् सीमित छ। त्यस्तै राप्रपा नेपाल पार्टीभित्र पनि निर्णायक तहमा महिला सहभागिता अत्यन्तै न्यून रहेको छ। यस अर्थमा एमालेको अवस्था अपवाद होइन। तर समानता र प्रगतिशीलताको दाबी गर्ने वामपन्थी पार्टीका लागि यो अवस्था बढी प्रश्नयोग्य भने अवश्य हो।
यस प्रकारको नेतृत्व संरचनाले पार्टीभित्र सक्रिय हजारौँ महिला कार्यकर्तालाई निराश बनाउने जोखिम बोकेको छ। “मेहनत गरे पनि शीर्ष तहसम्म पुग्न सकिँदैन” भन्ने सन्देशले दीर्घकालमा राजनीतिक सहभागिता कमजोर पार्न सक्छ। यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र आधुनिक छविमाथि पनि प्रश्न भने अवश्य पनि उठेको छ।
निष्कर्ष
१९ पदाधिकारीमध्ये एक जना मात्रै महिला हुनु कुनै आकस्मिक परिणाम होइन। यो नेपाली राजनीतिमा गहिरोसँग जरा गाडेको पुरुष–केन्द्रित सत्ता संरचना को उपज हो। समावेशितालाई भाषण र संवैधानिक दायित्वमा सीमित राखिरहँदा लोकतन्त्रको गुणस्तर कमजोर हुँदै जान्छ। यदि एमालेले आफूलाई साँच्चै समावेशी, प्रगतिशील र आधुनिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने, महिला नेतृत्वलाई संख्यामा मात्र होइन, निर्णायक पदमा पुर्‍याउने स्पष्ट रोडम्याप अब अपरिहार्य छ।