आयोगले विगतका निर्वाचनदेखि नै गर्दै आएको अनुरोधलाई बाध्यकारी कानूनको अभावमा दलहरु बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
रेजिना गौतम
झापा मंसीर । मुलुकको विकास, समृद्धि, जनता अपेक्षा र देशको आवश्यकता अनुसार नीति नियम, ऐन, कानून बनाउने थलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी गरिरहेको जनाएको छ । निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली, मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, मतदान स्थलको सुरक्षा चुनौति र सुरक्षा व्यवस्था लगायतको पहिचान गरिसकेको छ ।
सुरक्षाका लागि तीन घेरामा म्यादी प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र र नेपाली सेनालाई पनि निर्वाचन सुरक्षामा खटाउने निश्चित भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव चिह्न समेत प्रदान गरिसकेको छ ।
निर्वाचनमा १०७ वटा निर्वाचन चिह्न प्रयोग हुने भएका छन् । आयोगका अनुसार एकल निर्वाचन चिह्न लिएर संयुक्त रूपमा ५ वटा समूहमा १२ दलले भाग लिने भएका छन् भने १०२ दलले एक्ला एक्लै चुनावी मैदानमा जाने भएका छन् ।
नीति, नियम, देश/भुगोल सुहाउँदो, सबै बर्ग, समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि पनि संसद समावेशी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता संविधानमै सुनिश्चित छ । त्यही सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो । तर, यो प्रणाली जुन भावनाले राखिएको हो–प्रयोग त्यसको ठिक विपरित किसिमले भइरहेको छ । त्यसैले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै आलोचनाको घेरामा छ ।
संविधानले समावेशी आधार तयार गरेपनि दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलालाई उम्मेद्वार हुने मौका नगन्य मात्रै दिएको पाइन्छ ।
२०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २२५ जना महिला उम्मेद्वार भएका थिए । ती मध्ये नौ जनामात्रै निर्वाचित भए । २०७९ को निर्वाचनमा स्वतन्त्र र साना दलले महिला उम्मेद्वारलाई केही स्थान दिएपनि स्थापित, पुराना र ठूला दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ अत्यन्तै कम संख्यामा महिलालाई उम्मेद्वारको टिकट दिए । टिकट पाएकामध्येबाट न्यून संख्यामा मात्रै महिला निर्वाचित हुन सके ।
कानून निर्माण गर्ने ठाउँमा सबैले आ–आफ्नो सहभागिता खोजेका छन् । यसको मतलब संसद समावेशी हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा अधिकांश बर्ग समुदायको माग छ । यद्यपि बहुदलीय ब्यवस्थामा राजनीतिक दलको निर्णयमा भर पर्ने हुँदा समावेशी समुदायले कतिको प्राथमिकता पाउने हुन् भन्ने प्रश्न छ ।
बहुदल प्राप्तिपछि महिला सहभागिताको कुरा उठेपनि प्रतिशतको कुनै हिस्सा संविधानतः सुरक्षित भएको थिएन । २०४८ र २०५१ सालमा भएको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्त र सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवै थिएनन् । तैपनि यी दुवै निर्वाचनमा ७÷७ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि ०५६ को निर्वाचनमा १२ जना महिला निर्वाचित भए ।
१० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनपछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा ३३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । तर, ०६४ र ७० को संविधानसभा निर्वाचनमा २ सय ४० सभासद प्रत्यक्षबाट चुनिने व्यवस्था थियो । उत्तिनै सिटसंख्या रहेको ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सिट संख्या खुम्चिएर १० मा झ¥यो ।
त्यसपछि ०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६ जना र ०७९ मा ९ जना महिला निर्वाचित भए । यी दुई निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १७५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो, यो नीति अहिलेसम्म कायम छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुले कम महिलालाई उम्मेद्वारको टिकट दिएसंगै प्रत्येक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई उम्मेद्वार बढाउन सुझाउँदै आएको छ । सोही अनुसार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा पनि ३३ प्रतिशत महिला उम्मेद्वार बनाउन आग्रह गरेको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए ।
‘३३ प्रतिशत महिला उम्मेद्वार दिनुपर्छ भन्ने कानूनी स्पष्टता नहुँदा आयोगले संविधान, सिष्टम र भावना अनुसार व्यवस्थापन गर्नुस् है भनेर आयोगका तर्फबाट अनुरोध गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलहरुले महिला उम्मेद्वार नबनाएको भन्दै राजनीतिक महिला तथा अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चितताका बारेमा स्पष्ट पार्दै आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र नै छुट्याउनुस् भन्न सक्ने अवस्था छैन, उनले थपे, ‘सो बमोजिमको हामीसंग कानूनी व्यवस्था नै छैन ।’ कानूनी व्यवस्था भएको कुरालाई आयोगले कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्नुका साथै अनुरोध गर्दा नभए बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने घिमिरेले बताए । उनले भने, कानूनमा भएको व्यवस्था बाहिर आयोगले अनुरोधमात्र गर्न सक्छ ।’
निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चितता बिना नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेद्वार हुँदा निर्वाचित भएर आउन सक्ने संभावनाबारे जनताको अभिमतलाई अहिले नै क्लियर्लीफाई गर्न नसकिने बताउँदै भने, ‘राजनीतिक दलले दिने उम्मेद्वार, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासंग सम्बन्धित रहन्छ ।’ आयोगले विशेष समूहहरुको पनि संरक्षण हुने तरिकाले उम्मेद्वार तय गर्न दलहरु लक्षित २५ बुँदे निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।
उम्मेद्वार छान्न दलहरु स्वतन्त्र भएपनि संवैधानिक भावनाको सम्मान गर्न आयोगले सुझाएको बताउँदै घिमिरेले भने, ‘विगतमा जस्तै यो पटक पनि अनुरोध गरेका हो ।’
बढी भन्दा बढी महिला उम्मेद्वार बनाउन र जिताउनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले संगठित भएका अन्तरपुस्ता महिलावादी संगठनहरुले महिलालाई क्षेत्र नै सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
आयोगले विगतका निर्वाचनदेखि नै गर्दै आएको अनुरोधलाई बाध्यकारी कानूनको अभावमा दलहरु बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
