रेजिना गौतम
बिर्तामोड १५ फागुन । पछिल्लो पटक तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएको भए जिल्ला सहकारी संघ झापाको नयाँ नेतृत्वका लागि आज निर्वाचन (मतदान) को प्रक्रिया चलिरहेको हुन्थ्यो । तर, संघको नयाँ नेतृत्वका लागि तेस्रो पटक तोकिएको मिति पनि अनिश्चित भएपछि जिल्ला सहकारी संघ शंका र आलोचनाको घेरामा परेको छ ।
फागुन ९ गते तेस्रोपटक संघको निर्वाचन स्थगित भएको सूचना संघको फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक भएसंगै संघको आलोचना शुरु भएको हो । मतदाता नामावली प्रकाशनको मिति तोकिएका दिन निर्वाचन स्थगन गरिएको सूचनामा नेपालको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संघले उल्लंघन गरेको उल्लेख गर्दै डम्बरबहादुर बस्नेतले लेख्नुभएको छ, –‘हैन यो सदस्य संस्थालाई कस्तो शिक्षा दिन खोज्नुभएको, सञ्चालक समितिको निर्णयले कहिं निर्वाचन कार्यतालिका फेरिरहन्छ ? कि जे गरेपनि हुने ? नेपालको निर्वाचन सम्बन्धी कानून यो संघलाई चाहिं लागु हुँदैन ? खबदार हामी चुप लागेर बस्ने छैनौं ।’
त्यही पोष्टमा कुमार पराजुली लेख्नुहुन्छ, –‘यो भन्दा लाजमर्दो केही भएन, सहकारी संस्थाको छाता संगठनले यस्ता खालको कार्य गर्नु अति बिचारणीय छ, नेतृत्वले बिचार गर्नुस कति चोटी निर्वाचन सार्नुभयो ? अचम्म लाग्यो अब चाँहि ।’
त्रिलोचन चुडाल के नमिलेर निर्वाचन सरेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ,–‘हैन के नमिलेर हो, बारम्बार निर्वाचन कार्यक्रम पर सार्ने कुरा भएको, यसले के सन्देश गैरहेको छ बिचार गरौं हैं ।’ पटक पटकको निर्वाचन सार्दा लाजमर्दो भएको भन्दै ऋषि उप्रेती प्रश्न गर्नुहुन्छ, –‘लाजमर्दो नै भयो । नेतृत्वले के सिकाउँदैछ झापामा अभियानलाई ?’
संघले पहिलो पटक पुस २२ गते निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो । संघले पुस २७ गते बिर्तामोडमा सम्पन्न बार्षिक साधारणसभाको बार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकाशित निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार माघ २० गते मतदाता नामावली प्रकाशन, माघ २५ गते उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता र फागुन ३ गते मतदानको कार्यक्रम तय गरेको थियो ।
उल्लेखित समयमा निर्वाचन हुन नसकेपछि माघ २३ गते दोस्रोपटक सूचना जारी गर्दै फागुन ९ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र १५ गते मतदानको मिति र समयसमेत उल्लेख गरिएको सूचना निर्वाचन समिति संयोजक देवेन्द्र भण्डारीको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको थियो ।
निर्वाचनका लागि पटक पटक समय तोकेर सार्नु आफैंमा राम्रो नभएपनि संघलाई राम्रो बनाउनका लागि पछाडि धेकेलेको हुन सक्ने जिल्ला सहकारी संघ झापाकी व्यवस्थापक सञ्जु देवानले बताउनु भयो ।
टिका टिप्पणी सबै खालका आएपनि नेतृत्वलाई सबैको साझा बनाएर लैजानका लागि निर्वाचन सारेको हुन सक्ने बताउँदै देवानले भन्नुभयो,–‘सहकारी एउटा अभियान भएको र अभियानमा सबै जुटेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने भावनाले नेतृत्व सर्वसम्मत बनाएर लैजानका लागि सारिएको हो ।’
संगसंगै संघका सदस्य संस्थाहरुले नविकरणका लागि शुल्क बुझाएपनि अडिट रिपोर्ट समयमा नबुझाएका कारण पनि निर्वाचन सर्ने अर्को कारण रहेकोे स्रोतको भनाई छ ।
स्रोतका अनुसार पुस २२ मा सूचना जारी गर्दा १७५ सदस्य संस्थामात्रै निर्वाचनका लागि बैधानिक थिए । तर, अहिले त्यसमा थप भएर आइतबारसम्ममा ३०९ वटा भन्दा बढी सदस्य संस्थाले संघको विधान अनुसार बैधानिकता प्राप्त गरेका छन् ।
संघका ४९० सदस्य मध्ये ९० वटा सदस्य संस्था आफैंमा समस्यामा रहेकोले ती संस्थाहरु प्रक्रियामा आउने संभावना कम रहेको बताइएको छ । संघमा सहकारी संस्था सदस्य हुने र संस्थाको अध्यक्ष वा संस्थाले सिफारिस गरेको ब्यक्ति सदस्य रहने ब्यवस्था छ । हालसम्म ६३ प्रतिशतले सदस्य (संस्था)ले सदस्यता नवीकरण गरेका छन् ।
संघले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार मतदाता बन्न योग्य हुनका लागि संघले तोकेको सेवा शुल्क, सेयर रकम र बचत रकम पूरा गरेको हुनुपर्छ । ती मापदण्डहरु पूरा नगरेका प्रारम्भिक संस्था र विषयगत संघहरु मतदाता बन्न नसक्ने प्रावधान छ ।
सदस्यता नवीकरणमा भएको ढिलाइकै कारण निर्वाचनको कार्यतालिका पटकपटक फेरबदल हुने अवस्था आएको संघको कार्यालय स्रोतको दावी छ । नवीकरण हुन बाँकी सदस्य संस्थामध्ये लगभग ५० वटा निस्क्रिय संस्थाहरुको विगत लामो समयदेखि नवीकरण नै भएकोे छैन । यसरी हेर्दा नवीकरण भएका संस्थाहरु ६३ प्रतिशत हुँदा पनि निर्वाचन रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको एक सञ्चालकले टिप्पणी गरे । नवीकरणका लागि संघको सदस्यता लिएका संस्थाले शुल्क मात्रै बुझाएर पुग्दैन । अडिट रिपोर्ट पुरै बुझाउनु पर्छ । अडिट रिपोर्टमा कैफियत भेटिए त्यस्ता संस्थाको सदस्यता नवीकरण नहुने प्रावधान संघको विधानमा उल्लेख रेहेको बताइन्छ । आर्थिक अपचलनका कारण कतिपय सहकारी संस्थाहरु बद्नाम हुन थालेपछि जिल्ला सहकारी संघ झापाले उक्त नियम कडाईका साथ लागू गरेको जिल्ला सहकारी संघ झापाकी व्यवस्थापक सञ्जु देवानले जानकारी दिनुभयो ।
राजनीतिक प्रभाव
संघको नेतृत्व सर्वसम्मत गर्ने संघको चाहना बुझेसंगै नेतृत्वका लागि दवाव शुरु भएको स्रोतको भनाई छ । क्षेत्रगत प्रभावको कमीका कारण नेतृत्व लिन कठिन भएका क्षेत्रले संघको चाहना बुझेपछि आफू निकटका नेतामार्फत घुमाउरो दबाब सिर्जना गरेको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक शक्तिकै आडमा अध्यक्ष, सचिव र लेखा समिति सदस्य समेत दमकले दावी गरेपछि सहमतिमा नेतृत्व चयनको अवस्था नदेखिएका कारण स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो, स्रोतले भन्यो ।
आगामी नेतृत्वका लागि संघको तर्फबाट माई–पूर्व र पश्चिमको लडाईं पनि भएको बुझिएको छ । संघको आगामी नेतृत्वका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद कोइराला लाइनमा हुनुहुन्छ भने सल्लाहकार दुर्गा सापकोटा, रामचन्द्र उप्रेती, दमकबाट ओम बगाले, सञ्चालक केशव बस्नेत, नाराष्णप्रसाद भट्टराई, लेखा संयोजक चूडामणी ओझाको दावी रहेको छ । नेतृत्वमा को जाने भन्दा पनि माइ पश्चिमको दमकबाट अध्यक्षसहित कार्यकारी पदाधिकारीको दावीका कारण पनि तत्काल निर्वाचन गर्न समस्या भएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा संघका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो । संघको आगामी नेतृत्व निर्वाचनबाट नभई सहमतिबाट लैजान सके सहकारी अभियानलाई नै बल पुग्ने हाम्रो ठम्याई हो, सहकारीका विरुद्ध फैलाइएको विभिन्न भ्रमहरुलाई चिर्न र झापामा अभियानलाई दर्विलो तरिकाले हाँक्नका लागि पनि नेतृत्वमा सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता छ, अर्का एक पदाधिकारीको भनाई छ ।
सबैलाई मिलाएर जाने सोचमा वर्तमान नेतृत्व
‘मिलाएर लैजानेमै तयारी भइरहेको छ, सहकारी एउटा अभियान हो, गत निर्वाचनमा राजनीतिक भाषामै भन्नुपर्दा कांग्रेस बाहिर रह्यो, एमाले र माओवादीमात्रै संघमा हुँदा त्यति राम्रो लागेन, अभियानमा सबै संगसंगै हुनुपर्छ भन्ने हो, यसपटक कांग्रेस एमाले मात्रै मिल्दा समिति त बन्छ, तर माओवादीलाई पनि संगै लिएर जाने तयारीमा छौं, संख्यात्मक रुपमा उनीहरु थोरै होलान् । तर,सहकारी एउटा अभियान हो, धेरथोर जे भएपनि प्रतिधित्व सबैको हुनुपर्छ त्यै तरिकाले तयारी भइरहेको थियो । तर, एकै ठाउँबाट मुख्य मुख्य पदको दावी नछोडेपछि स्थगन गर्नुको विकल्प रहेन’ अर्का सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।
भौगोलिक हिसाबले माई पश्चिममा सातवटा पालिका छन् भने पूर्वमा ८ वटा पालिका रहेका छन् । जसमा संघमा बैधानिकता पुर्याएर बिर्तामोडका सहकारी संस्थाहरुले सबैभन्दा बढी सदस्य नवीकरण गर्ने सूचीमा रहेको छ । सदस्य सूचीकरणकै दृष्टिले पनि बिर्तामोड अगाडि रहेको व्यवस्थापक देवानले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक कुरा आशंका मात्रै
पटक पटक निर्वाचन सर्दा विभिन्न आशंका गरिएका छन् । तिनै आशंका मध्येको अर्को आशंका हो–‘कार्यसमितिमा रहेकाहरुले व्यक्तिगत रुपमा संघको रकम चलाएको र समयमा नबुझाएकोले निर्वाचन सरेको ।’ यस सम्बन्धमा व्यवस्थापक देवानले भन्नुभयो,–‘नेतृत्व मिलाएर लैजानका लागि हो, भन्नका लागि जे भनेपनि हुन्छ, तर संघबाट व्यक्तिगत रुपमा कसैले रकम लैजाने प्रावधान नै हुँदैन छैन, उहाँले थप्नुभयो, ‘हाम्रा सदस्य भनेका सहकारी संस्था मात्रै हुन्छन्, संस्थागत कुरा सिष्टममै हुन्छ ।’
संघको अधिवेशनका लागि साधारणसभा सम्पन्न भइसकेको छ । संघको खुल्ला र बन्दशत्र समाप्त भएपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कि स्थगित गर्ने ? भन्ने निर्वाचन समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हो । यस विपरित संघको कार्यसमितिको निर्णयबाट पटक–पटक निर्वाचन स्थगित हुनुका पछाडिको रहस्य सरोकारवालाले खोज्नु स्वाभाविक हुन सक्छ !
