भद्रपुरमा जग्गा साँधसीमान, लेनदेन र घरायसी मुद्दा बढी

रेवतिराज घिमिरे
भद्रपुर । झापाको भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जग्गाको साँध सीमाना, आर्थिक लेनदेन र घरायसी विवादका उजुरी धेरै आउने गरेको पाइएको छ ।
समितिमा ‘सबै खाले उजुरी आउने गरेका छन्’, भद्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक राधा कार्कीले भनिन्–‘जग्गाको सीमा, आर्थिक लेनदेन र घरायसी विवाद सम्बन्धी उजुरी धेरै आउँछन्, एक–दुई इञ्च जग्गा मिलेन भनेर पनि उजुरी आउने गरेको छ ।’ गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा दर्ता भएका एक २० वटा मुद्दामध्ये अधिकांस उजुरी सोही प्रकारका छन् ।
समितिमा आएका मुद्दाका लागि वकिल नै गुहार्नुपर्ने अवस्था भने हालसम्म नआएको कार्कीले बताइन । सकेसम्म ‘‘वीन–वीन’को वातावरण बनाएर सहमति गराउने र अदालत जानु नपर्ने काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।
क्षेत्राधिकारभित्र रहेका मुद्दाको फैसला गर्ने गरिएको छ । सो भन्दा बाहिरका मुद्दालाई सम्बन्धित निकायमै पठाउने गरिएको उपप्रमुख कार्कीले बताइन। घरायसी झै झगडालाई सकेसम्म सम्झाइ बुझाइ सहमति गरेर पठाउने गरिएको सुनाउँदै न्यायिक समिति संयोजक कार्कीले भनिन्–‘सँगै बस्दै–बस्दैनौं भन्नेहरुलाई चाहिँ सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पठाएका छौं ।’
न्याय सम्पादनको क्रममा कतिपय असहज परिस्थिति समेत सिर्जना हुने गरेको छ । नगरमा सहमति गरेर जाने र पछि सहमति मान्दैनौ भन्ने गरिएको बताउँदै भनिन्–‘मलाई र नगरपालिकालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दासमेत हालिएको छ ।’
कतिपय मुद्दामा मिलेर गएपछि अरुको उक्साहट र राजनीतिक ‘इगो’ साँध्ने कामसमेत हुनेको गरेको देखिएको उनले अनुभव सुनाइन्। जनप्रतिनिधिसँगै न्याय सम्पादनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले कष्ट सहेर पनि तथस्ट रुपमा काम गर्दै आएको उनले बताइन् ।
भद्रपुुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा एकसय २० वटा मुद्दा दर्ता भएको ९८ वटा मुद्दा फस्र्याैट भइसकेको छ भने २२ वटा मुद्दा फस्र्याैट हुन बाँकी रहेको नगरपालिकाका कानून शाखा प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।
न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको १३ वटा मुद्दा अन्यत्रै पठाइएको उनले बताए । समितिमा आएका उजुरीमध्ये ८० वटाको मेलमिलाप र निर्णय गर्न मिल्ने पाँच वटा मुद्दामा निर्णय गरिएको छ ।
समितिमा घरासयी, सीमाना र आर्थिक लेनदेन विवादमा महिलाले नै महिलमाथि १५ वटा, पुरुषले महिलाविरुद्ध १४ वटा, महिलाले पुरुषविरुद्ध ३३ वटा, पुरुषले पुरुष र अन्य संघसंस्थाविरुद्ध ५४ वटा उजुरी दिएको कानून शाखा प्रमुख दाहालले जानकारी दिए।
चालू आव २०८०÷०८१ मा साउनयता २० वटा उजुरी थप भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फस्र्याैट हुन बाँकी २२ र नयाँ २० उजुरीमाथि समेत कारबाही थालिएको छ ।
झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधिशले न्याय समितिको कामको मूल्यांकन गर्दै पूर्णाङ्क सातमा सात नै अंक प्रदान गरेको न्यायिक समिति संयोजक कार्कीले बताइन् । कार्य सम्पादनको दृष्टिकोणमा न्यायिक समिति अब्बल देखिएको उनको भनाइ छ । केही कागजात मिलाएर राख्नुपर्ने सुझाव समेत आएको उनले बताए ।
उपप्रमुख कार्कीको संयोजकत्व गठित पूर्णमाया सुब्बा र पुनम पोखरेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले नगरमा न्याय सम्पादनको काम गर्दै आएको छ । न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि गर्न नगरपालिकाले नगरका १० वटै वडामा न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा न्यायिक प्रक्रियाका सम्बन्धी सचेतना समेत प्रदान गरेको छ ।
न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ताका लागि रू दुई सय लिने गरिएको छ भने सो रकम पनि तिर्न नसक्ने विपन्न समुदायलाई निःशुल्क गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
न्यायका लागि गाउँघरमै उजुरी गर्ने थलोको रुपमा गाउँ÷ नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएपछि विपन्न तथा निमुखाहरु समेत न्यायका लागि आवाज उठाउन सक्षम भएका छन् । जसका कारण जिल्लाभरका स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुमा उजुरीको संख्या बढ्दै गएका छन् भने प्रहरी र अदालतमा उजुरीको चाप घट्दै गएको छ ।