भेडेटार ।
१५ दिनमै लाइसेन्स दिने तयारी :
के तपाई लाइसेन्सका लागि अनलाइन फारम भरेर परीक्षाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ ? अनि बारम्बार ट्राफिक चेकिङमा परेर जरिवाना तिर्न बाध्य हुनुहुन्छ ? अनलाइन फारम भर्दा लगभग दुई–अढाइबर्षपछि परीक्षा हुने समय प्राप्त गर्नुभएको छैन भने अब नआत्तिनुस् । प्रदेश–१ का विभिन्न तहका यातायात ब्यवस्था कार्यालयबाट फारम भरेर ‘वेटिङ’ मा रहेकाहरुलाई लक्षित गर्दै यातायात ब्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय प्रदेश नं–१ ले आगामी आर्थिक बर्षदेखि फारम भरेको १५ दिनमै परीक्षा दिन पाउने ब्यवस्था गर्न लागेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ १ नं. प्रदेशको आयोजनामा साँघुरीगढी गाउँपालिकाको नाम्जेमा भएको प्रदेश १ का महिला पत्रकारको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेश नं–१ का यातायात व्यवस्था, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले मन्त्रालयको आगामी योजनाबारे खुलासा गर्दै यस्तो जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक बर्ष शुरु हुनेवित्तिकै यसअघि फारम भरेकाहरुको तत्काल लिखित एवं प्राक्टिकल परीक्षा गर्ने र इच्छुक ब्यक्तिलाई समेत फारम भरेको १५ दिनमै परीक्षा गर्नेगरी तयारी थालिएको घिमिरेले बताएका हुन् । उनले सवारी पास गर्दा र विक्री गर्दा मात्रै यातायात ब्यवस्था कार्यालयसम्म नागरिकले पुग्नुपर्ने तर सवारी नवीकरण, लाइसेन्स नवीकरणसहित यातायात ब्यवस्था कार्यालयमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर भुक्तानी अनलाइनबाटै गर्न सकिनेगरी अनलाइन सेवा समेत आगामी आवबाट शुरु गरिने दावी गरे । ‘पहिलोपटक झापाको विर्तामोड, उदयपुर र विराटनगरबाट अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको परिक्षण गरेर सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना छ’–घिमिरेले भने–‘यसले भ्रष्टाचार घटाउनुका साथै सेवाग्राहीलाई सहजता हुने अपेक्षा छ ।’ बसयात्रामा समेत इ–टिकटको ब्यवस्था गर्ने बताएका उनले इ–टिकट प्रणालीले सवारी साधनमा हुने भाडाको बार्गेनिङ र बढी भाडा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने दावी गरे ।
यातायात ब्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय प्रदेश नं–१ र न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना एवं नेपाल पत्रकार महासंघ १ नं प्रदेशको सहकार्यमा धनकुटाको भेडेटारमा आयोजित प्रदेशस्तरीय महिला पत्रकारहरुको भेलालाई प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री घिमिरेले अनलाइन भुक्तानी, लाइसेन्स र इ–टिकट को सन्देश प्रवाह गर्न समेत सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे ।
आम सञ्चार नीति संसदमा :
सञ्चारमन्त्री घिमिरेले प्रदेश–१ को सन्दर्भमा आम सञ्चार नीति संसदमा टेबुल भएको जानकारी दिए । प्रदेश–१ का सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको अवस्था के छ ? भन्ने तथ्याङ्क प्रदेश मन्त्रालयसँग नहुँदा नीति निर्माणमा समेत केही असहजता भएको जनाउँदै सञ्चारमन्त्री घिमिरेले सबै सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको तथ्याङ्क समेटेर पुस्तक प्रकाशनको तयारी भइरहेको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं–१ सँगको सहकार्यमा आगामी असारभित्रै उक्त पुस्तक प्रकाशन हुने उनको दावी छ । उक्त तथ्याङ्कसहितको पुस्तक प्रकाशनपछि छापा, अनलाईन, टेलिभिजन, एफ।एम। लगायतका सञ्चारमाध्यमलाई के–कसरी समानुपातिक विज्ञापन दिन सकिन्छ ? भन्ने नीति लिइने समेत उनले बताए ।
सञ्चार नीति आवश्यक:
भेलाका विशेष अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नीतिगत रुपमै महिलाहरु पत्रकारितामा टिकिरहने ब्यवस्था गर्न माग गरे। सञ्चारसंस्थाको प्रवद्र्धन र सञ्चारकर्मीहरुको पेशागत सुरक्षा नीतिगत रुपमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँदै पोखरेलले महिला पत्रकारमाथि कार्यस्थलमा हुने हिंसा न्युनीकरणका लागि हिंसा अनुभव हुनासाथ सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हिंसाका घटना लुकाएर राख्दा त्यसले झन् हिंसा बढाउने बताउँदै उहाँले कानुनी उपचार समेत जटिल हुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले महिला पत्रकारहरुलाई पेशामा टिकिरहन चुनौति रहेको बताउँदै सरकारले पेशागत सुरक्षाका लागि ऐन बनेपनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताए ।
आचारसंहिता पालनामा जोड :
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा ले पत्रकारले के गर्नु हुन्छ र के गर्नुहुँदैन भन्ने विवेक प्रयोग गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै आचार संहिता उल्लंघनले पत्रकारिता पेशालाई दुर्घटनातिर धकेल्ने धारणा राखे ।
पत्रकार आचारसंहिता निर्माणको पृष्ठभूमि र ऐतिहासिक प्रसंङ्ग समेटिएको प्रशिक्षण सामग्री प्रस्तुत गर्नुहुँदै पूर्व अध्यक्ष झा ले अमेरिकामा पीत पत्रकारिताले चरम रुप लिएपछि आचार संहिता बनेको र आफूलाई अनुशासनमा बाँध्न ब्यक्तिगत विवेक प्रयोग नै मूल कुरा रहेको बताए । आफूले लेखेको र प्रकाशन गरेको समाचारले समाजमा के प्रभाव पार्छ ? भन्ने विषयमा विवेक प्रयोग गरेर समाचार प्रकाशन गर्ने या नगर्ने रु भन्ने निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्यद्वय अमर खड्का र सरिता बराइली, प्रदेश–१ सभापति लिलाबल्लभ घिमिरे, प्रदेश–१ का निवर्तमान सभापति विक्रम लुइटेल लगायतले मन्तब्य राखेका थिए । स्वागत प्रदेश उपाध्यक्ष हिमा चेम्जोङ र सञ्चालन महासचिव विवेक गौतमले गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष लवदेव ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
सो क्रममा कार्यक्रमका सभापति एवं साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दालीले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र सञ्चारगृह सञ्चालन गर्न इच्छुक महिला पत्रकारलाई स्थापनाका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरे ।
१४ बुँदे घोषणा पत्र जारी, नयाँ पारिश्रमिक सूची तय गर्न माग :
प्रदेश नं–१ का १४ जिल्लाका महिला पत्रकारहरु सहभागी सो भेलाले १४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा श्रमजीवि पत्रकारहरुका लागि हाल तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक नभएको जनाउँदै यसलई पूनरावलोकन गरी नयाँ पारिश्रमिक सूचि तय गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
भेलाले पत्रकार महिलाहरुले सञ्चालन गरेका सञ्चारगृहहरुलाई विशेष सुविधाका कार्यक्रम ल्याउन,पत्रकार महिलाहरुलाई यस पेशामा टिकाई राख्न र उनीहरुको क्षमता विकासका लागि तीनै तहका सरकारले नीति बनाई कार्यक्रम लागु गर्न, यो पेशामा महिलाहरुलाई टिकाई राख्न पत्रकार महासंघ सरकारी निकाय सँग समन्वय गरी क्षमता अभिवृद्धीका तालिम सञ्चालन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधान लागु गर्न माग गरेको छ ।
घोषणापत्रमार्फत कोरोना महामारीको कारण देखाएर विभिन्न सञ्चारगृहबाट बेतलवी विदामा राखिएका र कामबाट निकालिएका सञ्चारकर्मीहरुको तत्काल कार्यक्षेत्रमा पून स्थापित गर्ने वातावरण र्सिजना गर्न, सञ्चारगृहलाई सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापन समानुपतिक रुपमा वितरण गर्न, कार्यक्षेत्रमा खटिरहँदा पत्रकार महिलाहरुमाथि भएका दूव्र्यवहार र घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न, पत्रकार महिलाका लागि कानूनले तोके अनुसारको सुत्केरी विदासहितका अन्य विदा दिन, फेलोसिप, लेखनवृत्तीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पत्रकार महिलाहरुलाई आवश्यक उपकरण उपलव्ध गराउन माग गरिएको छ ।
संस्थाबारे मन्त्रीलाई जानकारी :
देशभरमै आफ्नै पहलमा छाता संस्था स्थापना गरी विगत १० वर्ष यता सञ्चालनमा रहेको नारी सञ्चार गृह झापाले उक्त अवसरमा संस्थाले हालसम्म गरेका गतिविधिबारे यातायात व्यवस्था, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुका साथै लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोगको माग समेत गरेको छ । संस्थाका उपाध्यक्ष तथा (अक्षयकोष बृद्धि) समितिका संयोजक रेजिना गौतम, सचिव भूमिका सुब्बा, सहसचिव शुशिला संग्रौला, कोेषाध्यक्ष जोस्ना श्रेष्ठ, सल्लाहकार इन्दु पूर्वेली, सदस्यहरु विविशा गौतम शर्मा, रिता दाहाल लगायतको टोलीले संस्थाको गतिविधिबारे जानकारी गराउनुका साथै माग राखेको हो ।
महिला पत्रकारहरुको छाता संस्था नारी सञ्चार गृहले महिला पत्रकारको दक्षता, क्षमता अभिबृद्धि, पेशागत हकहित तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा प्रेरक काम गर्ने महिलालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै केही गरौं भन्ने उर्जा भएका महिलाहरुका क्षेत्रमा काम गर्ने बहुउद्देश्यीय लक्ष्य राखेर २०७५ सालमा एक अक्षयकोषको स्थापना गरी लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा काम गर्दै आएको छ । २५ लाख अक्षयकोषको लक्ष्य राखेर शुरु गरिएमा हाल २० लाख माथि पुगेको बताइएको छ । यसका अतिरिक्त पत्रकारहरुको पेशागत हकहित र क्षमता अभिबृद्धि तथा महिला सहभागिता, पद अनुसारको जिम्मेवारी प्राप्तिको अवस्थालाई उठान गर्दै आएको छ ।
सम्मानसहित विदाई :
पत्रकारिता पेशा छोडेर २०७९ को निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्मानसहित विदाई गरिएको थियो । सम्मानित हुनेमा ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ता आङ्बुहाङ, सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विना राई र धनकुटाबाट संविधान सभाकी सदस्य अञ्जना ताम्ली रहेका छन् । निर्वाचित आङबुहाङ नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएकी हुन् भने राई जिल्लामा सक्रियताका साथ पत्रकारिता गर्दागर्दै गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन् । ताम्ली पनि संविधानसभा सदस्य हुँदा पत्रकारितामा पेशामा थिइन ।
