बाहुनडाँगी–सिद्धिखोला एकीकृत खानोपानी आयोजना कार्यान्वयनबारे छलफल

मेचीनगर २५ पुस । झापा मेचीनगरको उत्तरीक्षेत्र बाहुनडाँगी सिद्धिखोला एकीकृत खानोपानी आयोजनाको विविध पक्षका विषयमा स्थानीय सरकार मेचीनगर नगरपालिका, विभिन्न राजनीति दलका प्रमुख प्रतिनिधि र बाहुनडाँगी सिद्धिखोला एकीकृत खानोपानी तथा सरसफाइ समितिका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ ।
मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख विमल आचार्य, उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीको उपस्थितीमा भएको छलफलमा समितिलाई आयोजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना विराटनगरले पठाएको पत्रका विषयमा अध्यक्ष सनतकुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाबाट कार्यान्वयन हुने सिद्धिखोला बाहुनडाँगी एकीकृत खानेपानी आयोजना मेचीनगर १, २, ३ र ४ झापाको लागि केन्द्रीय खानेपानी आयोजना शीर्षकमा चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ का लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । आयोजनाको डिपिआर समेत तयार भइसकेको र स्वीकृत नियम अनुसार कुल लागतको इस्टिमेट ३७ करोड ४३ लाख १५ हजार रुपैयाँको १ प्रतिशत नगद लगानी तथा १९ प्रतिशत श्रमदान गर्ने प्रावधान रहेको अध्यक्ष अधिकारीले छलफलमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कुल लागत इस्टिमेट को १ प्रतिशतले हुन आउने रकम ३७ लाख ४३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ उपभोक्ता समिति तथा आयोजना कार्यालयको संयुक्त खातामा जममा गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । १९ प्रतिशत बराबरको हुन आउने ७ करोड ११ लाख १९ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ बराबर आम उपभोक्ताबाट श्रमदान जुटाउने प्रतिवद्घता सहितको निर्णय प्रमाणित गर्न समेत समितिलाई विभागले भनेको छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा निःशुल्क रुपमा उपभोक्ता समितिले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान अनुसार मेचीनगर १ निवासी कमल आचार्यले लगभग १८ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको ६ कठ्ठा र रत्नप्रसाद भट्टराईले १६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको ४ कठ्ठा जमिन समितिलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो । आयोजनाका लागि कम्तिमा ५÷५ कठ्ठा जग्गा आवश्यक पर्दछ । आयोजना निर्माणस्थल खाली भएपछि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
नगरप्रमुख आचार्यले इलामको रोङ–६ स्थित सिद्धिखोलामा मुहान रहेको सिद्धिखोला बाहुनडाँगी एकीकृत खानेपानी आयोजना कार्यन्वयनका लागि छिमेकी जिल्ला इलामको सूर्याेदय नगरपालिका र रोङ्ग गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुसँग समेत समन्वय र छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै यी दुई स्थानीय तहसंग आपसी सहमती गरेरमात्र आयोजनाको काम शुरु गर्न सुझाव दिनुभयो । वर्तमान तदर्थ समितिलाई यी सवै प्रक्रिया पुर्याउनलाई जिम्मावारी दिने छलफलले निर्णय गरेको छ ।
छलफलमा उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीसहित काँग्रेस, एमाले,माओवादी केन्द्र, राप्रपाका जिल्लादेखि वडासम्मका प्रमुख तथा प्रतिनिधि विभिन्न खानेपानी उपभोक्ता समितिका प्रमुख तथा प्रतिनिधि समाजसेवी, जग्गादाता लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।