इन्दु पूर्वेली
ढुङ्गा, गिटी, र बालुवा निकासीका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत लिएको नीतिप्रति लक्षित गर्दै पत्रकार चन्द्र भण्डारीले एउटा स्टाटस लेखे–‘ चुरेको दोहन यही रफ्तारमा हुन्छ भने यो देश र मानव सभ्यताको अन्त्य निकट देखिन्छ ।
देश र माटो प्रेमीहरु एकजुट होऔं पृथ्वी र प्रकृतिको रक्षा गरौं
नत्र लगाइरहेको सारी उचालेर स्तन छोपेजस्तो हालत हुनेभयो । ‘डाँडाकाँडा सम्याएर बन्ने समाज ब्यवस्था भनेकै साम्यबाद हो’ भन्ने हाम्रो बाल्यकालको बुझाइ सार्थक हुँदै गएको हो कि ?’ शरणकुमार पोखरेलको वालबाट उदृत गर्दै राखिएको फोटो र उक्त स्टाटसमा अधिकांश कमेन्टमा सरकारलाई गाली गरिएको छ । यो लेख तयार पार्दासम्म एकसय १३ वटा कमेन्टमध्ये एकाधबाहेक सरकारी नीतिका विरुद्ध छन् । सरकारले मिलीजुली कमिशन खाएकोदेखि मिलीजुली देश लुट्नेकै हातमा सत्ता पुगेको उल्लेख गरिएको छ, अनि सरकारलाई तत्काल यस्तो निर्णय फिर्ता लिएर चुरेको संरक्षणमा जुट्न सुझाव समेत छन् ।
कमेन्ट लेख्ने नै क्रममा बद्री कार्कीले ‘किड्नी बेचेर आइफोन किनेर दङ्ग पर्नु र चुरे बेचेर देश सम्बृद्ध बन्छ’ भन्नु उस्तै हो । हातेमालो गरौ र चुरे संरक्षण गरौ!!’ लेखेका छन् भने मुक्ति गौतमले लेखेका छन्–‘जतिसुकै भनेपनि कस्ले सुन्ने र ? माफियाका हातमा रिमोट छ । ठेकेदारहरू पैसा कमाउने धुन सवार भएका हुन्छन् । प्रशासन सत्तामोहमा लम्पसार छ । दुईचार जना सामाजिक अभियान्ता सँधै निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता छ । सडकमा उत्रिएर समग्र क्रान्तिमा जुटनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त ।’ अहिले सबैभन्दा छोटो र छिटो विचार प्रवाह गर्ने माध्यम बनेको फेसबुकको उक्त स्टाटस एकसय १६ ले शेयर गरेका छन् ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले त सरकारको गिटी, बालुवा, ढुङ्गा निकासीको निर्णयलाई ‘जग नहाली छाना छाउने’ कामको संज्ञा दिएका छन् । क्रसर उद्योग नवीकरण अवरुद्ध पारेर अबैध बनाउँदै कर लिने र निकासी ब्यापार खुल्ला गर्ने सरकारी निर्णय अपरिपक्व भएको उनको टिप्पणी छ । तथ्याङ्क अनुसार अबैधानिक रुपमा लगभग ६ सयको हाराहारीमा रहेका क्रसर उद्योगले स्थानीय तहलाई मात्रै लगभग बार्षिक ३० अर्व राजश्व तिर्दै आएका छन् ।
तराईको सिरान र पहाडको पुछार अर्थात होचो पर्वतीय क्षेत्र चुरे पहाडका रुपमा चिनिन्छ । खुकुलो पत्रे चट्टान र कमलो माटो चुरेको विशेषता हो । पूर्वको इलामदेखि सुदुरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्मको ३३ जिल्लामा चुरे पहाड छ । कुनै जिल्लामा धेरै र कुनै जिल्लामा थोरै गरी ३३ जिल्लालाई छोएको चुरे क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको अनुमान छ ।
कमलो ढुङ्गा माटोले बनेको र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील मानिने चुरे क्षेत्र ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको श्रोत नै मानिन्छ । नेपालको कुल भूभागमा अवस्थित बनक्षेत्रमध्ये ७३ प्रतिशत चुरे क्षेत्रले ओगटेको तथ्याङ्क छ । चुरे क्षेत्रले दक्षिणी तराई अर्थात समथर क्षेत्रका लागि पानी सञ्चिती गरी जल भण्डारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भूगर्वविदहरु बताउँछन् । सरकारले चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासीपछि प्राप्त हुने परिणामबारे प्रारम्भिक अध्ययन, विश्लेषण नै नगरी हचुवाका भरमा ब्यापार घाटा कम गर्न चुरेको जैविक विविधतायुक्त क्षेत्रको सम्पत्ति बाहिरी मुलुकसम्म निर्यातको नीति लिएपछि तराई क्षेत्र मरुभूमीकरण हुने भन्दै सर्वत्र चिन्ता ब्यक्त भएको छ ।
कुनै समय थियो– हरियो बन, नेपालको धन’ का नामले नेपाललाई चिनिन्थ्यो । अहिले अप्रत्यासित रुपमा बढेको भूमिमाथिको आक्रमण, उर्वर भूमि मासेर गरिएको अनपेक्षित प्लटिङ, अब्यवस्थित शहरीकरण, तीब्र बसाई सराई र शहर केन्द्रित बसाई शहरी क्षेत्रका चुनौति बनिरहेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, खानेपानी, ब्यापार, ब्यवसाय, अवसरको खोजी आदिका कारण बृद्ध जनशक्तिलाई गाउँमा छाड्ने र युवा जनशक्ति शहरकेन्द्रित हुने क्रम बढदो छ । यसले उर्वर भूमि बाँझिएको छ भने शहरी क्षेत्र दिनहँु अब्यवस्थित र असुरक्षित हुदै गएको छ ।
तराईको उर्वरा भूमिलाई प्लटिङ गरेर अनुत्पादक मात्रै बनाइएको छैन, भूमिमूल्यको अतिबृद्धिले उत्पादनमूलक उद्योग–धन्दा स्थापनामा चुनौति थपेको छ । फेरि संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस, यसले उत्पन्न गरेको सामाजिक, आर्थिक संकट आदिका कारण अनपेक्षित रुपमा स्थापित उद्योगहरु समेत बन्द भइरहेको अवस्था छ । कोरोना संक्रमणपछि विश्वमा नै रोजगारी गुमाउने ठुलै जनशक्ति छ भने आर्थिक, सामाजिक र मानसिक क्षतिको परिपूर्ति समेत तत्काल सम्भव देखिदैन । कोरोना भाइरस संक्रमणका क्रममा अक्सिजन अभावमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको पृष्ठभूमिले पनि वातावरणीय सन्तुलित नरहेको संकेत गर्छ । त्यसो त हावामा हुनुपर्ने अक्सिजनको मात्रा क्रमशः ह्रास हुँदै गएको, ओजन तह क्षयीकरण हुँदै गएको र शहरी क्षेत्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण र मृत्युदर बढी देखिएको पृष्ठभूमिले पनि शहरी क्षेत्रमा देखिएको ‘विकाससँगै विनास’ प्रवृत्ति रोकेर ‘विकाससँगै प्रकृति संरक्षण’–को नीति आवश्यक देखिन्छ । विकाससँगै विनासको मात्रै नीति लिने हो भने इको–सिष्टम’ को अन्त्य ढिलो–छिटो निश्चितप्राय देखिन्छ । इको–सिष्टम अन्त्य भएका दिन वायुमण्डलको तापमान अत्यधिक बढ्ने र मानव तथा पशुप्राणीको अन्त्य निश्चित नै छ भन्दा अत्युक्ति हुदैन ।
वातावरण संरक्षणका लागि राजनीतिक तथा सामाजिक रुपमा सचेतना पैmलाउने उद्देश्यसहित जुन ५ लाई विश्व वातावरण दिवस मनाइदै आइएको छ । यसै सन्दर्भमा शुभकामना आदान–प्रदान गरेर दिवस मनाएको प्रगति र बजेट खर्चिएको प्रतिवेदन बनाउनुको सट्टा नेपालको भौगोलिक विविधताको संरक्षणसहित नेपालको बन र वातावरणीय जीवन विज्ञानका दृष्टिले संसारकै किड्नी मानिने चुरेको संरक्षण आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
आवश्यक पूर्वाधार निर्माणविना नै गरिएको विकास अर्थात वाटो , पुल, पुलेसा निर्माण, औद्योगिकीकरण, बस्ती विकासले नै चुरे तथा बन क्षेत्रको दोहन अत्यधिक बृद्धि भएकै छ । जसका कारण मानवले बर्षेनी भू–क्षय, बाढी, पहिरो तथा मानव बस्ती विनास भोगिरहेको छ भने त्यहाँ संरक्षित पशुप्राणी (जो वातावरणीय सन्तुलनका लागि मित्र अर्थात् सहयोगी मानिन्छन्)–को समेत विनास भइरहेको छ । यसले वातावरणीय चक्रलाई प्रभावित पारिरहेको छ । चुरे दोहन बढाएको अवस्थामा तराई पुरिने र पहाड वग्ने समस्या त आउँछ नै तराईको पानीको स्रोत समेत समाप्त हुने जमिन भासिने समस्या समेत नआउला भन्न सकिन्न । चट्टाने ढुङ्गा र रातमाटे डाँडाको रुपमा चुरे क्षेत्र बगर बनेका दिन मानव समुदायको समाप्ति सुनिश्चित हुनेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा चुरेको दोहन बढाएर त्यहाँस्थित प्राकृतिक स्रोत साधनको विक्रीबाट देशलाई समृद्ध बनाउने अदुरदर्शी नीतिले उही बद्री कार्कीले लेखेजस्तै किड्नी बेचेर आइफोन किनेर सेल्फी खिच्ने रहर पूरा गर्नुजस्तो मात्रै हुने निश्चित छ ।
