झापा । भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विगत तीनवर्षदेखि बन्देज लगाइएको घरजग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेपनि कित्ताकाटका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयले कित्ताकाट कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको भन्दै प्रपर्टी डिलर्स एशोसिएन अफ नेपालले ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रपर्टी डिलर्सका अध्यक्ष राजकुमार राईले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयको स्वागतयोग्य निर्णयप्रति विभागीय मन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुका साथै मातहतका सम्बन्धित कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न देखाएको आनाकानीप्रति एशोसिएसनको ध्यानाकर्षण भएको जनाउनु भएको हो ।
तीनवर्ष अघि संविधानको धारा २५ को व्यवस्था विपरित तत्कालिन नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले एकल निर्णय गरी दशवटा कम्पनीका ११ व्यक्ति (सिमित) लाई मात्र कित्ताकाट गर्ने अनुमति दिइएपछि आम नेपाली जनता, किसान, जग्गाधनी, घरजग्गा व्यवसायी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु प्रताडित भएका थिए । अध्यक्ष राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘संवैधानिक अधिकारको बेवास्ता गर्दै तत्कालिन मन्त्री दहितको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै तमाम जग्गाधनीहरु, किसान, घरजग्गा व्यवसायीहरु साथै सम्पूर्ण सरोकारवाला सचेत जनताहरुको भेलाले वर्तमान नेपाल सरकार भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय पद्मा अर्याल ज्यू लगायत, माननीय अर्थमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेतलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराई ज्ञापन–पत्र समेत बुझाइएको थियो । हाल २०७७/०५/१९ गते भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा जारी जग्गा कित्ताकाट खोलिएको सम्बन्धको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई पठाइएको पत्रकोे हामी घर जग्गा व्यवसायीहरु हार्दिक स्वागत गर्दछौं ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–‘भदौ १९ गतेको उक्त निर्णयले व्यवसायी, किसान, बैंक तथा सरोकारवाला सबैलाई राहतको महसुस भएपनि मन्त्रालयको निर्णय अनुसार कित्ताकाट गर्न मालपोत तथा नापी कार्यालय पुगेका व्यवसायी त्यत्तिकै फर्कनु परेको घटनाले व्यवसायीलाई चोट पुर्याएको छ । मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा मातहतकै निकायले आनाकानी गरेको घटनाप्रति प्रपर्टी डिलर्स एशोसिएसन अफ नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
मन्त्रालयले कित्ताकाट खोलिएको निर्णय गरेपनि मालपोत र नापी कार्यालयलाई कित्ताकाट गर्न आनाकानी गरेको जनाउँदै मन्त्रालयको निर्णय मातहतका कार्यालयले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै कार्यान्वयन नभए आफूहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने अध्यक्ष राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । –यस अवस्थामा माननीय मन्त्रीज्यूको पत्रानुसार जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको हुनाले कित्ताकाट गर्न कुनै बाधा नरहेको व्यहोरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारी निकायहरुले सरकारको निर्णयको कार्यान्वय गराउनको साटो बाधा व्यवधान खडागरी आनाकानी गर्ने कार्य तुरुन्त रोकी २०७७/०५/१९ को निर्णय बमोजिम जग्गाको कित्ताकाट प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न जोडदार माग गर्दछौं । अन्यथा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन हामी सम्पूर्ण घर–जग्गा व्यवसायीहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुनेछौं ।
मन्त्रालयको जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गरेसंगै कित्ताकाटका लागि विभिन्न जिल्लाका सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयमा पुगेका व्यवसायीहरु त्यत्तिकै फर्कनु परेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालका ४१ वटा जिल्लामा सञ्जाल रहेको प्रपर्टी डिलर्स एशोसिएसनबा प्रतिनिधिहरु कित्ताकाटका लागि सुनसरी, रुपन्देही, कास्की लगायत देशभरका विभिन्न मालपोत तथा नापी कार्यालयमा पुगेपनि कर्मचारीको आनाकानीले कामै नगरी फर्किएको अध्यक्ष राईले बताउनु भयो ।
एशोसिएनका जिल्ला सदस्य डिल्लीरमण शिवाकोटीले घरजग्गा व्यवसायभित्र भएका विसंगतिलाई न्यूनिकरण गर्दै राज्यलाई पनि कर तिर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले प्रपर्टी डिलर्स एशोसिएनको स्थापना भएपनि सरकारी वेवास्ताका कारण व्यवसायीले समस्या झेल्नु परेको बताउनु भयो । सदस्य शिवाकोटीका अनुसार एशोसिएसनमा मात्रै देशभरका २० हजारबढी घरजग्गा व्यवसायी आवद्ध छन् ।
