सन् १९६० नोभेम्बर २५ मा डोमिनिकन गणराज्य त्रुजिलोको तानाशाही सरकारले एकै परिवारका तीन दिदीबहिनीहरुलाई राजनीतिमा सकृय भएका कारण विभत्स हत्या गरेको थियो उक्त घटनालाई महिला विरुद्धको हिंसाका रुपमा लिइ ल्याट्रिन अमेरिकाका महिलावादीहरुले उनीहरुको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका थिए ।
सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्र संघले यसलार्य महिला हिंसाको रुपमा मान्यता दियो र नोभेम्बर २५ लाई संसार भरीका महिलाहरुको हिंसा विरुद्ध प्रतिकार गर्ने दिनको रुपमा यसलाई अन्तराष्ट्रिय दिवसका रुपमा स्थापित गर्यो । नेपालमा पनि लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान भने २०५४ सालबाट शुरु भएको हो । यसवर्ष नेपाल सरकारले ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको सुनिस्चितता, महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’, भन्ने नाराका साथ यस वर्षको लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना वंशियहक प्रदान गरेको छ । महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारिरीक, मानसिक, यौनजन्य मनोबैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । राज्यका सबै निकायहरुमा महिलाहरु समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन महिलाहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर र सम्पत्तीमा बराबरीको हक प्रदान गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि महिलामाथि हुने हिंसामा किन कमी आएको छैन ? यसलाई अब बहसको विषय बनाउन जरुरी छ ।
महिला माथि हुने शारिरीक, मानसिक, यौनिक र संवेगात्मक हिंसा दिनानुदिन बढी रहेको छ, विगतका तथ्याङ्कलाई केलाउने भए आज महिलाहरुको साक्षरता दर बढेको छ, हिजो भन्दा आज महिलाहरु सक्षम बनेका छन् । समाज केही केही हदसम्म परिवर्तन पनि भएको छ । तर आज पनि महिला माथि हुने हिंसाकाका प्रबृतिमा परिवर्तन भएको छ ।
एसिड आक्रमण, चेलीबेटी बेचबिखन, बलात्कार, घरेलु हिंसा, कार्यकक्षमा हुने हिंसा आदिमा बढावा भएका छन् । जति समाजमा महिलाहरु शक्तिशाली बन्दै गएता पनि हिंसाका प्रकृति र पीडितको संख्या बढेको छ ।
जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरु अझ (सशक्त) सक्षम बनाउँन उनीहरुलाई शिक्षा, चेतना, आत्मविश्वासी बनाउँनलाई आर्थिक उपार्जनमा महिला सहभागिता बढाउँन जरुरी छ । घर धन्दा, भात भान्सा लगायतका पारिश्रमिक (आर्थिक उपार्जन) बाहेकका कामहरुमा हामी महिलाहरुले धेरै समय खर्चिएका छौंं । अब महिलाहरुले यी कामहरुको व्यवस्थापन साथसाथै आर्थिक उपार्जनसंग जोडिन एकदम नै जरुरी छ । आर्थिक उपार्जनको काममा महिला सहभागिताले घर, परिवार, समाज र मुलुकले नै नयाँ स्वरुप फेर्ने छ ।
महिलाहरुले बाहिरको काममा गर्न सक्दैन भन्ने सिकाईबाट हेर्केका महिलाहरु अहिले आएर केही भएता पनि र्आिर्थक उपार्जनमा लागेका देखिएका छन् । यो एक उज्यालो पक्ष हो । तर यसबाट सन्तुष्टी लिन भने सकिन्न । एक तथ्याङ्कका आधारमा हेर्दा अहिले महिलाहरु ३४ प्रतिशत मात्रै आर्थिक उपार्जनमा लागेको देखिएको छ । तर यसले एकसय प्रतिशत भेट्न धेरै मिहिनेत गर्न जरुरी छ ।
एक उदाहरणका लागि भौगोलिक रुपमा सानो मुलुक भएपनि आर्थिक पक्षमा सवल भएका देशहरुलाई संसारले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ त्यस्तै कमाउने छोरा–छोरीलाई बाबुआमाले पनि बिशेष मान्ने साथै कमाउने व्यक्ति वा धनी व्यक्तिलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ ।
त्यसकारण हामी स्त्री जातीले पनि आर्थिक पक्षसंग जोड्न एकदमै जरुरी छ । अनि मात्रै महिला हिंसा न्यूनिकरण हुन मद्दत हुन्छ । राज्यले बजेट बिनियोजन गर्दा महिलालाई पैसा कमाउने बाटो पहिल्याउन जरुरी छ । महिलाको सर्वाङ्गिण विकास नै आर्थिक उपार्जनसंग जोडिएको छ । पुरुष वा पुरुषको भन्दा अब्बल क्षमता भएका महिलाहरु पनि हाम्रो समाजमा प्रशस्तै छन् । तर, उनीहरुको ज्ञान, क्षमता र दक्षता पितृसत्ताका अगाडि निरिह बनिरहेको छ । योजना निर्माण र बजेट बिनियोजनमा महिलाको सहभागिता भएमात्र महिलाको श्रम, पारिश्रमिक र आयआर्जन सम्बोधनका कुराहरु दर्ज हुन सक्छन् । अन्यथा अपवादको झटारोमात्रैले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका ढोकाहरु खोल्न सक्दैनन् । विरामको पहिचान भएपछि मात्र रोगको उपचार हुने हो । त्यसैले घर–परिवारदेखि राज्यका तहसम्म गरिने अर्थ बिनियोजन र खर्चको प्रकृतिमा पनि हिंसाको अनुभूति गरिरहेका वर्गको प्रतिनिधित्व भएमात्र लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा अन्त्य हुन्छ हुन्छ ।
