Home समाचार कब्जा गरेको जमिनको लालपूर्जा बाँड्ने प्रकृतिको कानून निर्माणको तयारी

कब्जा गरेको जमिनको लालपूर्जा बाँड्ने प्रकृतिको कानून निर्माणको तयारी

झापा १८ साउन । कब्जा गरेको सरकारी तथा ऐलानी जग्गालाई लालपुर्जा दिन सरकारले कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । भूमिहिन तथा सुकुम्वासी समस्या सामधान गर्ने भन्दै सरकारले यस्तो कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसदमा लगेको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा १० वर्ष देखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका सुकम्बासी तथा भूमिहिनलाई लालपूर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयक हाल संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलमा गएको छ । विधेयकमा हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन सुकुम्वासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गाा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा दश वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहिन सुकुम्वासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरु बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासका लागि तोकिएको क्षेत्रफल हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।’
भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकेको क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गामा बसोवास वा आवाद गरी आएका अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा अन्य भूमिहिन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा धार्मिक, साँस्कृतिक तथा सामरिक महत्वको जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक तथ सडक सिमा भित्रका जग्गा,नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको प्रयोगको लागि प्रयोग गरेको जग्गामा भूमिहिन र सुकम्बासीलाई उपलब्ध गराइने छैन भनी विधेयकमा भनिए पनि विधेयकको उद्देश्य कब्जा गरिएको जग्गाको लालपूर्जा दिलाउनु नै हो भन्ने आशय बुझिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभर आवादी गरिएको कुल जग्गाको एक चौथाइ ऐलानी र पर्ती छ । जस अनुसार देशभर लगभग १ करोड कित्ता जग्गा ऐलानी, पर्ती र पुराना वन क्षेत्र (हाल आवादीमा) रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल भू–भागमध्ये २८ प्रतिशत भू–भागमा आवादी भइरहको छ । यसबाहेक ४४ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र रहेको छ भने बाँकी भागमा हिमाल, सुक्खा पहाड, चरन क्षेत्र र खोलानालाले ओगटेको छ । त्यसो त २०२१ सालदेखि ऐलानी जग्गा हडपेर बस्न सुरु गरिएको सरकारी रेकर्ड छ ।
संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलमा पुगेको वन सम्बन्धि कानुनले भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले राखेको प्रस्तावलाई अस्विकार गरेको छ । वन सम्बन्धी विधेयकमा कुनै पनि हिसाबबाट प्रयोग गरिएको र व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको अतिक्रमित वन जग्गा सरकारले स्वतः फिर्ता लिने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान हाल कार्यान्वनयमा रहेको ऐनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले तयार गरेका मस्यौदामा केही बुँदा बाँझिए पछि बाँझिएको बुँदामा सहमति जुटाउन कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि व्यवस्था तथा वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेपनि त्यसले कुनै निर्णय नगरेको बुझिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

समाचार कब्जा गरेको जमिनको लालपूर्जा बाँड्ने प्रकृतिको कानून निर्माणको तयारी

Most Popular

कोरोना संक्रमण पछि झापामा ३ को मृत्यु, ३१ मा संक्रमित थपिए

झापा । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर पछिल्लो २४ घण्टामा झापाका तीनजनाको ज्यान गएको छ । ज्यान गुमाउनेमा विर्तामोड नगरपालिकाका २ र...

प्रदेश–१ का जेठा सांसदलाई कोरोना

झापा १४ कात्तिक। प्रदेश–१ मा सबैभन्दा जेठा सांसद ओमप्रकाश सरावगीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मेची प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड उपचार केन्द्रमा...

निजी अस्पतालका बेडबारे डिडिएमसीले अनुगमन गर्ने

झापा १४ कात्तिक । जिल्ला स्थित कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन तथा न्यूनिकरण समिति (डिडिएमसी)ले सरकारले तोके अनुसार निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमणका लागि...

पत्रकार महासंघ झापा अध्यक्ष सापकोटालाई कोरोना

झापा । नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।मेची प्रादेशिक अस्पतालको मातहतमा रहेको कनकाई...

Recent Comments