Home समाचार रेलवे प्रभावितको समस्यामा पालिका गम्भिर नभएको पिडितको गुनासो, प्रदेश स्तरीय समिति गठन

रेलवे प्रभावितको समस्यामा पालिका गम्भिर नभएको पिडितको गुनासो, प्रदेश स्तरीय समिति गठन

खोर्साने ३० मंसीर । स्थानीय पालिका र वडा कार्यालयले चलन चल्तीको मूल्य रेल विभागलाई पठाउन ढिला सुस्ती गरेपछी प्रदेश एक भरीका रेलवे प्रभावितहरुले खबरदारी गरेका छन् ।
प्रदेश एक स्तरीय भेलाको आयोजना गरी रेलवे प्रभावितहरुले एक महिना अगावै रेल विभागले पत्रचार गरी वडा कार्यालयहरुलाई चलनचल्तीको मूल्य पठाउन भनेपनि हाल सम्म पालिकाहरुले विभागलाई नपठाएको भन्दै उनीहरुले खवरदारी गरेका हुन् । जसको कारण मंसीरको पहिलो सातादेखिनै अघि वढाईने भनेको मुआव्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको प्रभावितको भनाई छ ।
जनताको प्रतिनिधि भएर जनताकै समस्यामा गम्भिर नभएको भन्दै रेलवे प्रभावित समन्वय समिति विर्तामोडका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी प्रसाद मैनालीले स्थानीय सरकारले रेल प्रभावितको मर्म वुझ्न नचाहेको आरोप लगाउनु भयो ।
रेल विभागको प्राविधिक त्रुटीका कारण प्रताडित भईरहेका रेलवे प्रभावितको समस्यामा स्थानीय सरकार अभिभावकको रुपमा उभिन्छ भन्ने लागेको थियो अध्यक्ष मैनालीले भन्नुभयो “एक महिना वितिसक्दा पनि चलनचल्तीको मूल्य यकिन नहुदा जन प्रतिनिधि माथीनै शंका वडेको छ ।”
गत जेठ २४ गते मुआव्जा सम्बन्धी ३५ दिने सुचना जारी गरे पनि रेल विभागले हाल सम्म प्राविधिक समस्या, क्षेत्र निर्धारण,कित्ता नम्वर र क्षेत्रफलको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउदै अध्यक्ष मैनालीले रेल विभागले प्रभावितलाई ढाट्ने मात्र काम गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।


स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधिलाई रेल विभागले भने अनुसारको चलनचल्तीको मूल्य यथासक्य पठाईदिनुस भन्दा हामीलाई अख्तियारको डर छ भन्ने गरेको वताउदै मुआब्जा राहत समिति मोरङका अध्यक्ष रमेश दाहालले जनताको समस्यामा स्थानीय पालिकाहरु गम्भिर नभएको वताउनु भयो ।
मुआब्जाको विषयमा स्थानीय पालिका गम्भिर भईदिए प्रभावितले वास्तवीक मूल्य पाउने वताउदै अध्यक्ष दाहालले विकासको नाममा जनता विस्थापीत हुने अवस्था आए चुप लागेर नवस्ने चेतावनी दिनुभयो ।
जनता विकास विरोधी नभएको वताउदै रेलवे प्रभावित इटहरीका अध्यक्ष शुसिल शाहले जनताले चलन चल्तीको मूआव्जा पाउने अवस्था नआए सडकमा उत्रन वाध्य हुने वताउनु भयो । समृद्घ नेपाल शुखी नेपाली वनाउने सरकारको लक्षमा रेलवे परियोजना महत्वपूर्ण आयाम हुने बताउदै अध्यक्ष शाहले मुआब्जाको प्रक्रिया तत्काल अघि वडाउन रेल विभागलाई सुझाव दिनुभयो ।
पछिल्लो पटक मुआब्जाको लागि चलनचल्तीको मूल्य पठाउन रेल विभागले सम्पुर्ण वडा कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ , तर पालिकाहरुले प्रभावितहरुसंग त्यस विषयमा छलफल समेत गरेका छैनन् । प्रभावितको जग्गा भने, कित्ता नम्वर र क्षेत्रफल यकीन नभइ गत आषढ महिना देखिनै रोक्का गरिएको छ । यी समग्र विषयमा सम्वन्धित निकाय गम्भिर नभएपछि प्रदेश एक भरीका प्रभावितहरुले मोरङ्गको लक्ष्मी मार्गमा बृहत छलफल गरी साझा समस्यामा संगठित हुने निर्णय गरेका छन् ।
रेलवे प्रभावितहरुको उक्त भेलाले डा. लक्ष्मी मैनालीको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति प्रदेश एक गठन गरेका छन् । नवगठि समितिको सह संयोजकमा रमेश दाहाल (मोरङ) र शुशिल शाह (सुनसरी), महासचिव रंञ्जित प्रसाई (झापा), सचिव माधव प्रसाद कोईराला (मोरङ) र सह सचिवमा कृष्णदेव मेहेता (सुनसरी), चयन हुनुभएको छ ।
त्यस्तै सदस्यहरुमा अर्जुन कार्की, विश्वराज न्यौपाने, खगेन्द्र प्रसाद खनाल, योगेन्द्र प्रसाद पौडेल, डिल्ली रमण खतिवडा, खगेश्वर उप्रती, दिलीप संग्रौला र लक्ष्मी मैनाली रहनु भएको छ । समितिको अन्य सदस्यहरुमा प्रदेश एक भरीका प्रभावित वडाहरुवाट एक/एक जना समावेश गरिने सो भेलाले निर्णय गरेको छ । भेलामा झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावित पालिकाका अध्यक्ष तथा समिति सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

समाचार रेलवे प्रभावितको समस्यामा पालिका गम्भिर नभएको पिडितको गुनासो, प्रदेश स्तरीय समिति गठन

Most Popular

Recent Comments