Home समाचार न्याय माग्न पालिका जाँदैनन हिंसा पीडित पुरुषहरु

न्याय माग्न पालिका जाँदैनन हिंसा पीडित पुरुषहरु

रेजिना गौतम

झापा । २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म २९ औं लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । यो वर्ष ‘लैंङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धता : व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यवद्धता’ राष्ट्रिय नाराका साथ समय परिवेश अनुसार विविध कार्यक्रम गरी मनाइदैछ । पहिले पहिले महिला हिंसा अन्त्यका लागि मनाइने १६ दिने अभियान पछिल्लो समय आएर लैंङ्गिक हिंसा न्युनिकरणका लागि गरिने पहलका रुपमा मनाउन थालिएको हो ।
पछिल्लो समय हिंसामा महिलामात्र पीडित छैनन्, पुरुष पनि पीडित छन् भन्ने कुरामा स्थानीय तहको न्यायिक जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रमुख (न्यायमूर्ति)–हरु सचेत छन् । महिलामात्र हिंसामा छन् भनेर बुझ्नु गलत हुन थालेको मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिना पोखरेल उप्रेतीले बताइन् । नेपाल–भारत सिमानामा रहेको नगरपालिकामा विभिन्न प्रकृतिका हिंसाका घटना मुद्धा बनेर आउने गरेका छन् । सिमानाको सदुपयोग गर्दै दुई नम्बरी र वारीपारी गरेर दैनिक हजार –१५ सय कमाउने महिलाले श्रीमान कमजोर भए त्यहाँभित्रको हिंसा डरलाग्दो रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
पैसा कमाएपछि महिलामा भिन्नै दम्भ आउने बताउँदै उपप्रमुख उप्रेतीले भनिन्–‘पैसा कमाएपछि महिलालाई सबै अधिकार हुँदोरहेछ ।’ जेसुकै गरेर भएपनि श्रीमतीले धेरै कमाउने अनि श्रीमान् आर्थिक रुपमा कमजोर भयो भने त्यहाँ पुरुष हिंसा हुने बताउँदै उनले थपिन्–‘महिलाले आफू कमाउने भएपछि पुरुषको केही भएको जेथासमेत हात पारेर पाखा लगाउने गरेको समेत पाइएको छ ।’ कार्यसम्पादन गर्दाको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्–‘पुरुषलाई समेत माना चामल भराएका छौं । केही त्यस्ता मुद्दा अदालतसम्म मुद्दा पुगेको छ, महिलाले पुरुषलाई मासिक माना चामलका रुपमा १० हजार रुपैयाँ दिलाएका छौं’–उपप्रमुख उप्रेतीले भनिन् ।
पुरुषहरु विभिन्न कारणले पीडा सहेर बस्ने गरेका छन् । महिलालाई कानूनले दिएको अधिकार, सामाजिक संरचना, परम्परागत सोच र समाजले पुरुषलाई हेर्ने मनोबृत्ति, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कुराहरुले पनि पुरुषलाई श्रीमतीले अन्याय गरे न्याय माग्न आउदैनन् । कानूनले महिलालाई अलि बढी नै अधिकार दिएको देखिन्छ, समाज पनि महिलाकै पक्षमा उभिन्छ उपप्रमुख उप्रेतीले भनिन्–‘वास्तविकता जे सुकै भएपनि पुरुषको तुलनामा समाजले पहिला महिलामाथि नै सहानुभूति राख्छ, त्यही कारणले न्याय माग्न जाँदा पनि महिलालाई जस्तो सर्पोट हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट पनि पुरुषहरु हिंसा सहेर बस्छन् ।’ मेचीनगरमा तीनवर्षमा पुरुष हिंसाका ६ भन्दा बढी मुद्दा आएकामा दुईवटा मुद्दामा भने नगरले मानाचामल भराउँदै आएको उनले जानकारी दिइन् । महिलाको हिंसामा परेका कतिपय मुद्दा कार्यालयमा नआउने तर छलफल र परामर्श गरेर मिलाइएको बताइएको छ ।
हिंसाको अवस्थाबारे बताइरहँदा महिलालाई बढी अधिकार भएको भन्ने कुरामा महिला विरोधीको आरोप लाग्ने हो कि ! भन्नेतर्फ सचेत हुँदै यथार्थता बोलेको उनले बताइन् । उनले भनिन्–‘महिला भएर महिलाकै विरोध गर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ, तर समानान्तर हिसावले नलाने हो भने अबको केही वर्षपछि पुरुष हिंसाको विषय नउठ्ला भन्न सकिन्न ।’
मेची नगरपालिकामा हिंसा अन्तरगत सासु–बुहारीका भन्दा पनि श्रीमान्–श्रीमतीबीचको झगडा, कुटपीट र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी आउने गरेको उपप्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिइन् ।
महिलामाथि नै बढी हिंसा हुने गरेको बताउँदै पुरुष पनि हिंसाबाट मुक्त भने नरहेको उनको भनाई छ । उपप्रमुख प्रसाईले भनिन्–‘बढी हिंसा महिलामाथि नै भएको देखिन्छ १/२ प्रतिशत त पुरुष हिंसाका घटना पनि आएका छन् ।’
तुलनात्मक रुपमा पुरुषहरु हिंसा सहेर बस्ने तर न्यायका लागि नआउने गरेको बताउँदै उपप्रमुख प्रसाईले भनिन्–‘ धेरै नै हिंसामा परेकाहरु त पुरुष पनि आउँछन्, जो अन्तिम चरणमा पुग्यो अब घर चल्दैन भन्ने भएपछि आउँछन्, महिलाहरु जति सहज रुपमा आउँछन् त्यत्तिकै सहज रुपमा हिंसामा प¥यौं भन्दै पुरुष आउँदैनन् ।’
पुरुष हिंसामा प¥यौं भनेर आउन नसक्नुका पछाडि परम्परागत सोंच (हामी मर्द हौं भन्ने दम्भ) हावी हुनु, हिंसाका घटनामा समाजको महिलामाथि बढि सहानुभूति हुनु, महिलाबाट हिंसा भएको कुरा अरुले थाहा पाए समाज वा साथीभाईबाट अपहेलित (डोमिनेशनपूर्ण नजरले हेर्ने हुन) हुइने हो की भन्ने डर लगायतका विविध कारणले पुरुषहरु आफूमाथि हिंसा भयो न्याय देऊ भन्दै आउन हिच्किचाएको हुन सक्ने विर्तामोड नगरका उपप्रमुख प्रसाईको बुझाइ छ । उनले थपिन्–‘पुरुषमा अझै पनि म त मर्द हुँ नी भन्ने एकप्रकारको दम्भपूर्ण सोच छ, त्यसैले पनि न्याय माग्न कार्यालयमा आउन सक्दैनन् ।’
विर्तामोड नगरपालिकामा कोरोना महामारी यता लैंङ्गिक हिंसा सम्बन्धी ७ वटा मुद्दा दर्ता भएको विर्तामोड नगरपालिका न्यायिक फाँटका अधिकृत टिका लामिछानेले जानकारी दिइन् । तीमध्ये ५ वटा मिलापत्रमार्फत मुद्दा टुङ्गिएका छन् भने २ वटा प्रक्रियामा रहेका छन् ।
त्यस्तै विर्तामोड नगरपालिकामा ०७५ सालयता मानाचामल भराइ पाउँभन्दै दर्ता प्रक्रियामा आएका २७ वटा मुद्दा मध्ये २२ वटा मिलापत्र मार्फत टुङ्गिएका छन् भने ३ वटा फैसलाबाट र २ वटा प्रकृयामा रहेको लामिछानेले बताइन् । फैसलाबाट किनारा लागेका ३ मध्ये दुईवटा कार्यान्वयनमा आइसकेको अधिकृत लामिछानेले बताइन् । अहिले कानूनले नै माना चामल भराउने कानून कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, अधिकृत लामिछानेले भनिन्–‘सोही अनुसार पालिकाहरुले मानाचामल भराउने कानून कार्यान्वयन गराउँदै आएका छन् ।’
कोरोना कहर शुरु हुनु अघिसम्म साँध–सिमाना, सार्वजनिक जमिन मिचिएका मुद्धा बढी आउने शिवसताक्षी नगरपालिकामा कोरोना शुरु भएसंगै हिंसाका मुद्धा बढी आउन थालेका छन् । नगरपालिकाका उपप्रमुख भोजकुमारी नेपालले भनिन्–‘अहिले खाली घरेलु हिंसासंग सम्बन्धित मुद्दा आउँछन् ।’
कोरोना संक्रमण जोखिमसंगै काममा जानेहरुको बसाई घरमा बढी हुन थालेपछि झगडा उत्पन्न हुने र त्यसले हिंसाको रुप लिने गरेको पाइएको उपप्रमुख नेपालको भनाई छ । उनले थपिन्–‘सासु–बुहारी, श्रीमान–श्रीमतीबीचको झगडा बढी आएका छन्, खान दिएनन्, घरमा बस्न दिएनन्, कुटपिट गरे, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता मुद्दा बढी आएका छन् ।’
विगतको तुलनामा दमक नगरपालिकामा पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनामा बृद्धि भएको दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख गिता अधिकारीले बताइन् । कोरोना कालमा आएका हिंसाका घटनालाई ‘फिल्ड’ मै गएर पनि समाधान गरेका कारण कतिपय घटना रेकर्डमा राख्न नसकिएको उनले बताइन् । दमकमा पनि अन्य पारिवारिक झैझगडा भन्दा बढी श्रीमान् र श्रीमतीबीचको विवाद नै मुद्दाका रुपमा आउने गरेको उनको भनाई छ ।
महिला साथै पुरुष पनि हिंसामा पर्ने गरेको भएपनि पुरुषहरु हिंसामा पर्यौ भनेर न्याय माग्न भन्दा परामर्श गर्न आउने गरेको बताउँदै उनले भनिन्–‘म पहिले प्राध्यापक पनि थिएँ, मैले पढाएका धेरै विद्यार्थीहरु छन्, उनीहरु अफिसियल रुपमा आउने भन्दा पनि घरैमा सल्लाह, सुझाव माग्न आउँछन्, कति सम्झाइदिनु पर्यो भन्दै आउँछन्, आफूले सम्झाउने काम त छँदैछ त्यसरी पनि कति हिंसाका घटना मिलेका छन् ।’
लकडाउनको अवधीमा त्यसप्रकारका मुद्दा नगरपालिकामा भन्दा बढी प्रहरीमा गएको आफूले पाएको अधिकारीले बताइन् । २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको कानूनमा श्रीमान्लाई पनि सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार दिएपछि हिंसामा परेका पुरुषहरु स्थानीय तहमा न्याय माग्न जानुभन्दा सिधैं अदालत जाने गरेको अधिकतम पालिकाका उपप्रमुखहरुको अनुभव छ । पुरुषहरु अब घर चल्दैन भन्ने लागेपछि हिंसामा पर्यौ भनेर स्थानीय तहमा जाने भन्दा सिधैं अदालत जाने गरेका छन्–उपप्रमुखहरुको साझा भनाई ।
स्थानीय तहमा मिल्न दवाव हुन्छ भनेर पनि हिंसापीडित पुरुषहरु आउन चाहँदैनन् । स्थानीय तहमा हिंसामा परें भनरे न्याय माग्न जानुको सट्टा न्यायका लागि सिधै अदालत जाने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

समाचार न्याय माग्न पालिका जाँदैनन हिंसा पीडित पुरुषहरु

Most Popular

Recent Comments