Home Featured विवाद नमिल्दा सेवाग्राही मारमा, नामविहिन निर्णय पुस्तिकाको निर्णय प्रमाणिकरण दबाब

विवाद नमिल्दा सेवाग्राही मारमा, नामविहिन निर्णय पुस्तिकाको निर्णय प्रमाणिकरण दबाब

हल्दिबारी । नेपालीमा उखान छ ‘रात रह्यो अग्राख पलायो’ यसको मतलव यो हो कि कुनै पनि काम समयमा गरिएन भने त्यसले जटिलता ल्याउँछ । त्यही भएको छ अहिले हल्दिबारी गाँउपालिकामा । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि गाउँपालिकाको छैटौं गाउँसभामा उत्पन्न विवादका कारण स्थानीय जनता मर्कामा परेका छन् । असार १० गते बसेको गाउँपरिषदमा उत्पन्न विवादका कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित हुन नसक्दा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट जनता बञ्चित भएका छन् ।


नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित हुन नसकेपछि गत साउन १ गतेदेखि कार्यालय खुले पनि राजस्व लिने सबै सेवा ठप्प भएका छन् । जसका कारण नागरिकताको सिफारिस, मालपोत, घरबाटो नक्सा पास, चारकिल्ला लगायतका सेवा लिन वडा कार्यालयमा पुगेका सेवाग्राही त्यत्तिकै फर्किनुपरेको छ । हल्दिबारी गाउँपालिका अन्तरगतका वडा कार्यालयहरुमा अहिले विना राजस्वका सेवामात्र प्रवाह भइरहेको छ । विवादका कारण निर्णयमा पुग्न नसकेको गाउँपालिकाको निर्णय प्रमाणिकरणको विषयमा केन्द्रित भएको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ ।
गाउँसभास्थलमै आफूमाथि अभद्र व्यवहार भएको भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष रविन्द्र लिङ्देन गाउँसभा छोडेर बाहिर निस्किएपछि उपाध्यक्ष गिरीको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको निर्णय पुस्तिकामा अध्यक्षको नाम÷पद छैन भने अध्यक्षले मात्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने निर्णय उपाध्यक्ष गिरीले प्रमाणीकरण गरेका छन् । जुन कानून विपरित भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
गाउँपरिषदमा देखिएको विवाद समाधानका लागि हल्दिवारीमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले पहल गरेपनि २५ दिन वित्दासम्म अर्थहिन भएका छन् ।
गाउँपरिषदमा बहुमत रहेको नेकपाले उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको भनिएको निर्णयलाई प्रमाणिकरण गर्न अध्यक्षलाई दवाव दिइरहेका छन् । तर, त्यहाँ अध्यक्षको नाम, पद केही पनि छैन ।

No description available.

गाउँपालिका अध्यक्ष रविन्द्र लिङ्देनले भन्नुभयो–‘निर्णय गरेको कुरा छोड्न पाइदैन, परिवर्तन गर्न पाइदैन, जे छ त्यसैलाई प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ भन्छन्–बैठक पुस्तिकमा अध्यक्षको नाम पद केही पनि छैन त्यस्तो निर्णयमा मैले कहाँ, कसरी प्रमाणित गर्ने ?
त्यसो त विधिसंवत नै भएको भएपनि परिषदका सदस्य सचिव रहेका गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणिकरणका लागि अध्यक्ष समक्ष पठाउनु पर्ने भएपनि त्यो आफू समक्ष नआएको लिङ्देनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘वैधानिक तरिकाले गरेको हो भने आधार पु¥याएर सभाका सदस्य सचिव समेत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सिफारिस गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म म समक्ष आएको छैन ।’
अध्यक्षले प्रमाणित गरेन भन्छन्, तर कसरी गर्ने ? आफू सहमतिकै पक्षमा रहेको बताउँदै अध्यक्ष लिङदेनले भन्नुभयो–‘अनिर्णयको बन्दी बनाएर सँधैभरी राख्न सकिंदैन, निकास उहाँहरुले दिने हो, सच्याएर ल्याए तुरुन्तै निकास दिन म तयार छु ।’ निर्णयलाई बैधानिकता दिन सच्याउनु पर्ने बताउँदै भन्नुभयो–‘निर्णय पुस्तिकामा अध्यक्षको नाम, पद केही नभएका कारण प्रमाणीकरणका लागि पुनःसभा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
समस्या समाधानका लागि असार १९ गते सर्वदलीय छलफलको प्रयास गरेपनि एकै समयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उपस्थित नभएपछि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको नेकपा झापाका कार्यालय सचिव शिव ढुङ्गेलले बताउनुभयो । वेग्लाबेग्लै समयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उपस्थित भएपछि छलफल प्रभावित भएको थियो । त्यसपश्चात सोही दिन नेकपा र कांग्रेसबीच भने छ बुँदे सहमति भएको ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाको भवन तोडफोड गर्नु गलत भएको ठहर गर्दै दुईदलका प्रतिनिधिको बैठकले तोडफोडमा संलग्नलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने, घाइतेको उपचार गाउँपालिकाले गर्ने, गाउँपरिषदको निर्णय लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार भएको भए त्यसलाई आत्मसाथ गर्ने, सिलिङ बजेट र योजना कम भएका वडालाई पछि थप गर्ने लगायतका निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

No description available.

छलफलमा नेकपाका जिल्ला सचिव विजय साम्पाङ, शिव ढुङ्गेल, नेपाली कांग्रेसका देउमान थेवेलगायतका नेताहरुको सहभागिता रहेको हल्दिबारी–४ का वडाध्यक्ष होम चुडालले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपरिषद अनिर्णयको बन्दी बनाएर जनतालाई दुःख दिनु जनप्रतिनिधिका लागि लज्जास्पद भएको वडाध्यक्ष चुडालले बताउनु भयो । सेवा लिन आएका जनता त्यत्तिकै फर्किनु पर्दा आफू्लाई दुःख लागेको बताउँदै चुडालले लामो समय गाउँपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु नहुने बताउनु भयो ।
सबै स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्रमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने र आवश्यक छलफलपछि ढिलो हुँदा पनि असार २५ गतेभित्रमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कानुनी प्रावधान अनुसार विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक स्थानीय तहका अध्यक्षले मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने ब्यवस्था छ । तर हल्दिबारी गाउँपालिकाभित्र रहेको चारकोषे जंगलमा निर्माणाधीन बाटोको नाम राख्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि अध्यक्ष गाउँसभा स्थगित गरेर बाहिरिनुभएको थियो । त्यसलगत्तै उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले गाउँसभामा प्रस्तुत बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बहुमतका बलमा पारित गराउनुभएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Featured विवाद नमिल्दा सेवाग्राही मारमा, नामविहिन निर्णय पुस्तिकाको निर्णय प्रमाणिकरण दबाब

Most Popular

प्रदेश–१ का जेठा सांसदलाई कोरोना

झापा १४ कात्तिक। प्रदेश–१ मा सबैभन्दा जेठा सांसद ओमप्रकाश सरावगीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मेची प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड उपचार केन्द्रमा...

निजी अस्पतालका बेडबारे डिडिएमसीले अनुगमन गर्ने

झापा १४ कात्तिक । जिल्ला स्थित कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन तथा न्यूनिकरण समिति (डिडिएमसी)ले सरकारले तोके अनुसार निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमणका लागि...

पत्रकार महासंघ झापा अध्यक्ष सापकोटालाई कोरोना

झापा । नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।मेची प्रादेशिक अस्पतालको मातहतमा रहेको कनकाई...

नगरप्रमुख आचार्य सिलीगुढीको किन्स हस्पिटल भर्ना

झापा । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यलाई भारतको पश्चिम बंगालस्थित सिलगुडीको किन्स हस्पिटलमा भर्ना गरिएको छ । कोरोना संक्रमण भएपछि विराटनगरको...

Recent Comments