Home समाचार घट्यो बजेटको आकार, सबै जिल्लामा दिवा खाजा, गरिबलाई निशुल्क विजुली

घट्यो बजेटको आकार, सबै जिल्लामा दिवा खाजा, गरिबलाई निशुल्क विजुली

काठमाडौँ १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विहिबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालू आवको भन्दा आगामी आवका लागि ५८ अर्ब बजेट घटेको पाइएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट प्रस्तुत भएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालू खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड (६४.४ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड (२३.९ प्रतिशत) छ । वित्तिय व्यवस्थापन खर्च १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड (११.७ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
राजश्व संकलनबाट सरकारले ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ उठाउने, वैदेशिक सहायताबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जुटाउने छ । साथै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड उठाउने छ भने २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने भएको छ ।
कोरोनाका कारण बढी प्रभावित व्यवसायलाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट
सरकारले कोरोनाबाट बढी प्रभावित भएका व्यवसायलाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
बिहीबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
साना तथा लघुउद्यमीलाई आयकरमा छुट
सरकारले साना व्यवसायीलाई आगामी बजेटमा राहत प्याकेज ल्याएको छ । संसदमा बिहीबार बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न साना व्यवसायीहरुका लागि राहत प्याकेज ल्याएको जनाउनु भयो।
लघु घरेलु र साना उद्योगीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
ग्रामीण विद्युतिकरणका लागि चार अर्ब बजेट
सरकारले ग्रामीण विद्युतिकरणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बिहीबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भएको हो ।
गरिब तथा विपन्न वर्गलाई विद्युत निःशुल्क जडान गर्ने व्यवस्था गरेको तथा वैकल्पिक उर्जाका लागि ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २६ करोड बजेट
सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पर्यटकीय गन्तव्रुय तथा पू्र्वाधारको व्रुयवस्था गर्न उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनु भएको हो ।
यसका साथै एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यका लागि आवश्रुयक पूर्वाधारहरु व्यवस्थापन गरिनेछ भने मौलिक संस्कृतिको पनि विकास गरिनेछ। यसलाई पुनउत्थान गर्न कृषि जलयात्राका लागि हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनका सम्भावना पहिचान गरिनेछ।
साथै हवाई सेवा, होटल व्यवसाय, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणमा कर छुट लगायतका व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो ।
शेयर बजारमा डिजिटल कारोबार हुने
कारले आगामी आर्थिक वर्षबाट शेयर बजारमा विद्युतिय कारोबार गर्ने घोषणा गरेको छ । संसदमा बजेट पेश गर्दै सेयर खरिद विक्रीलाई डिजिटल बनाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गर्नु भएको हो ।
ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा हुने कारोबारलाई प्राथमिकता दिइने, आगामी बजेटबाट स्टक डिलर संचालनमा आउने र वस्तु विनिमय बजार व्यवस्था गर्ने उहाँले बताउनु भयो । नेप्से, सेबोन र सिडिएससीको संरचनागत सुधारमा लाग्ने बताउनु भएका अर्थमन्त्रीले यातायात तथा संचालनमा नआएका व्यवसायहरुको बीमा पोलेसी लकडाउनसम्म थप गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
औद्योगिक ग्राम विस्तारका लागि २ अर्ब ६४ करोड
सरकारले देशभर एक सय ३० औद्योगिक ग्राम बनाउन २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
औद्योगिक ग्राम बनाउन २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनरुत्थान गरिने कार्यक्रमको पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
दिवा खाजा कार्यक्रम सबै जिल्लामा लागू हुने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सबै जिल्लामा लागू गर्ने भएको छ ।
अहिलेसम्म ४३ जिल्लामा मात्र लागू हुँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा लागू गरिने भएको हो।

सबै जिल्लामा दिवा खाजा

कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई दिउँसो खाजा खुवाउन ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा प्राविधिक धारतर्फको विद्यालय बनाउने घोषणा गरेको छ।
नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड बजेट
सरकारले नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।
बिहीबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गर्नुभएको हो ।
भूमि बैंक र स्थापना गर्ने योजना मिलाएको बताउँदै उहाँले भूमि बैंकमा शेयर लगानीका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी समेत दिनुभयो ।
चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५५ करोड बजेट
सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वन संरक्षणका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
कृषिमा ४१ अर्ब र सिँचाइमा २५ अर्ब बजेट
सरकारले कृषिका लागि ४१ अर्ब ४० करोड र सिचाँइका लागि २५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कृषि र सिचाइ मन्त्रालयलाई उक्त बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भयो ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ताको निरन्तरता, ६७ अर्ब ५० करोड
सरकारले यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई निरन्तरता दिएको बताउँदै त्यसका लागि
सरकारले ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
संसद विकास कोषमा कटौती
सरकारले आगामी वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम अर्थात ‘सांसद विकास कोष’को बजेट घटाएको छ । आव २०७७÷०७८ मा सांसद विकास कोषमा चालु आवको तुलनामा ३ अर्व ३० करोडले बजेट कटौती गर्दै ६ अर्व ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले जनाउनु भएको छ।
सांसद विकास कोषको औचित्य नभएको भन्दै अर्थविद र केही सांसदले सांसद विकास कोषमा बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिएपनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका अर्थ मन्त्रीले बजेटमा भने कटौती गर्नु भएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
गत वर्ष पनि बजेटको तयारी भइरहँदा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ विवादास्पद बनेको थियो । निर्वा्चित सांसदहरूमार्फत विकास गराउने भन्दै यस शीर्षकमा बजेट छुट्याउने तयारी भइरहँदा गत वर्ष नै यसको विरोध भएको थियो । अर्थविद् र केही सांसदसम्मले नै यसको खुलेरै विरोध गरेका थिए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको हो । पछि नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाममा बजेट विनियोजन गरिँदै आइएको छ ।
सांसदहरूका लागि यो कार्यक्रम कार्यकर्ता र मतदातालाई खुसी पार्ने एउटा उपायका रुपमा बुझिंदै आएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

समाचार घट्यो बजेटको आकार, सबै जिल्लामा दिवा खाजा, गरिबलाई निशुल्क विजुली

Most Popular

गोरु काटेर खाएको आरोपमा अर्जुनधाराबाट ३ जना पक्राऊ

झापा । झापाको अर्जुनधारा–५ स्थित बैसाबारी बस्ने तिन जना गोरु काटेर खाएको आरोपमा पक्राउ परेका छन । पक्राउ पर्नेमा २० बर्षीय ईमन...

फुलमती खोलाले ५ विगाहा बढी खेतियोग्य जमिन कटान

शनिश्चरे । केहिदिनदेखि निरन्तर भएको अविरल वर्षाका कारण फुलमती खोलामा आएको बाढीले अर्जुनधारा–५ स्थित पानीकलमा ५ विगाहा जमिनमा लगाएको धानखेति कटान गरेको...

सुखानीमा रुख काटिएकोप्रति अर्जुनधारा कांग्रेसको आपत्ति

अर्जुनधारा ९ असोज। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–९,१० र ११ स्थित सुखानी सहिद स्मृति प्रतिष्ठानभित्र अवैध रुपमा रुख काटिएको...

मावल आएकी कृतिकाको छतबाट खसेर मृत्यु

झापा । ५ दिन अघि काठमाडौंबाट झापाको विर्तामोड–५ स्थित मावली घर आएकी १३ वर्षीया कृतिका भण्डारीको छतबाट लडेर मृत्यु भएको छ ।विहिबार...

Recent Comments