Home समाचार आफ्नै अवसर र चुनौति खोज्दै प्याब्सन

आफ्नै अवसर र चुनौति खोज्दै प्याब्सन

झापा २२ पुस । सरकारले ल्याएका शैक्षिक नीतिहरु संस्थागत विद्यालय प्रतिकुल हुन थालेपछि निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन झापाले आफ्नै चुनौति र अवसर खोज्ने भएको छ ।
प्याब्सन स्थापना दिवसको अवसर पारेर प्याब्सन झापाले निजी विद्यालयको हालसम्मको योगदान, भावी अवसर चुनौति र सम्भाब्यताका विषयमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरी आफ्ना चुनौति र अवसर खोज्ने भएको हो । पुस २४ गते देशब्यापी रुपमा प्याब्सन दिवस मनाइदैछ ।
राज्यमा लगभग २३ प्रतिशत बढी शैक्षिक योगदान गरेको प्याब्सनले शिक्षा ऐन आउने तयारी भइरहेका बेला निजी विद्यालयको योगदान र भावी संभाव्यताबारे राजनीतिक दलका धारणा बुझ्दै अवसर र चुनौति खोज्न लागेको हो ।


प्रदेश नं–१ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रविन कोइराला र राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला प्रमुख बक्ताका रुपमा रहने बताइएको छ । निजी विद्यालयले गरेको शैक्षिक योगदानका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम अन्तरक्रियात्मक रहने बताइएको छ ।
यसैको पूर्वतयारीका विषयमा जानकारी दिन विर्तामोडमा मंगलबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्याब्सन प्रदेश नं–१ का उपाध्यक्ष मिलनकुमार ढुङ्गानाले सरकारले ल्याएका कतिपय नीतिहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा राम्रै भएपनि एकैपटक २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न सक्ने अवस्थामा सबै विद्यालयहरु नरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो–‘पढाउँदै पढ्दै गर्ने शिक्षक÷कर्मचारी, अनुभव वटुलेर उमेरहद नाघेपछि शैक्षिक पेशामा आउने ब्यक्ति तथा सेवाअवधि पूरा हुनलागेका शिक्षक÷कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सकिने अवस्था छैन । कतिवर्षभित्रमा २० प्रतिशत रकम पु¥याउने हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’ सामाजिक सुरक्षा नीति ल्याएर मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अघि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
प्याब्सन झापाका अध्यक्ष एल।पी। उप्रेतीले स्थापनाकालदेखि नै निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि ल्याइएका शैक्षिक नीति स्पष्ट नभएको बताउँदै निजी विद्यालयले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी ५ लाख बढीलाई रोजगारी दिइरहेको दावी गर्नुभयो ।
‘संस्थागत विद्यालयमा हाल २ लाख शिक्षक कर्मचारी अध्यापनरत छन्’उप्रेतीले भन्नुभयो–‘विद्यालय आसपासमा खुलेका क्यान्टिन, पसल तथा पुस्तक पसलमा कार्यरत कर्मचारीसहित ३ लाख बढीले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगार पाइरहेको अवस्था छ।’
वि।सं। २०२८ सालसम्म सबै विद्यालयहरु निजी विद्यालयकै अवधारणामा शुल्क लिएर सञ्चालन भएको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२८ आएपश्चात सरकारले २०३२ सालबाट मात्रै कक्षा–३ सम्म निशुल्क गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
‘राज्यबाट मात्रै आवश्यकता पूरा नभएर शिक्षा आर्जनका लागि थुप्रै नेपालीहरु भारतका विभिन्न ठाउँमा जान थालेपछि सरकारले २०३६÷०३७ सालमा निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि आह्वान गरेको हो’–उहाँले भन्नुभयो । सरकारले उठाउने कुल राजश्वमध्ये ७।३ प्रतिशत योगदान निजी विद्यालयको रहेको दावी गर्दै उप्रेतीले ७ खर्ब बढी भौतिक संरचना निर्माणमा र सञ्चालनमा बार्षिक १ खर्ब बढी रकम खर्च भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘सरकारले आफैं सञ्चालन गरेका विद्यालयहरुमै शैक्षिक विभेद छ’–उप्रेतीले भन्नुभयो–‘नमूना घोषित विद्यालय र साधारण विद्यालयमा आउने बजेट, त्यहाँका विद्यार्थीले पाउने सुविधा, अंग्रेजी माध्यमको पढाइका नाममा केही सामुदायिक विद्यालयले लिने गरेको शुल्क यी विभेदका उदाहरण हुन् ।’ राज्यले नीतिगत रुपमै बालबालिकालाई विभेद गरेको दावी गर्दै अध्यक्ष उप्रेतीले बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–१९८९ र नेपालको संविधानको धारा ४४ विपरित छात्रबृत्तिको नीति ल्याएको दावी गर्नुभयो । सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपलाई प्राथमिकतामा नराखेको उहाँको टिप्पणी छ । झापामा मात्रै एकसय ६८ मा।वि। र १ सय ५६ आधारभूत गरी ३ सय १४ वटा निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको र सातहजार ५ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । निजी विद्यालयमा एकलाख ४० हजार विद्यार्थी झापामा मात्रै अध्ययनरत छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

समाचार आफ्नै अवसर र चुनौति खोज्दै प्याब्सन

Most Popular

Recent Comments